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खूंटी

टेंडर मैनेज करने के लिए भवन निर्माण ने अपनाया अनोखा तरीका, Tender Value छिपाया

राज्य गठन के बाद झारखंड में टेंडर मैनेजमेंट के लिए कई अनैतिक तरीके अपनाए जाते रहे हैं. अब भवन निर्माण विभाग ने नया तरीका निकाला है, जिसमें टेंडर में Estimated Cost/Tender Value का उल्लेख नहीं किया जा रहा. यह जानकारी केवल पसंदीदा ठेकेदारों को दी जाती है. इस पर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर हुई है. पहले भी समूह बनाकर, डमी बिडर और ऑफलाइन टेंडर जैसे तरीकों से मनपसंद लोगों को ठेके दिए जाते रहे हैं. सरकार ने ऑनलाइन टेंडर से सुधार की कोशिश की, पर अब भी प्रक्रिया में पारदर्शिता की गंभीर कमी बनी हुई है.

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PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप को सरेंडर कराने के नाम पर गुजराती ने ठगे 48 लाख

Ranchi : PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप को सरेंडर कराने की फर्जी साजिश रच कर गुजराती ने उससे 48 लाख रुपये की ठगी की थी. सरेंडर के नाम पर दिनेश गोप को ठगने के लिए गुजरात के नंदलाल स्वर्णकार ने खुद को प्रधान मंत्री कार्यालय के अधीन चलने वाले National Technical Research Organisation (NTRO) का निलंबित कर्मचारी बताया था. ठगी के इस रकम में से नंदलाल ने 17 लाख रुपये लेकर डेयरी का व्यापार शुरू कर दिया. ED और NIA द्वारा की गयी जांच के दौरान दिनेश गोप को ठगने के लिए रची गयी इस साजिश का पर्दाफाश हुआ है.

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झारखंड के 5 जिलों में NDPS थाना बनाने का आदेश पुलिस मुख्यालय ने किया जारी

झारखंड में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. पुलिस मुख्यालय स्तर से राज्य के पांच जिलों में एनडीपीएस थाना के गठन को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है.

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ईडी ने PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप की दोनों पत्नियों सहित 20 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया

Ranchi : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप सहित 20 के खिलाफ आरोप पत्र (Prosecution Complain) दायर कर दिया है. ईडी ने दिनेश गोप की दो पत्नियों और मनी लाउंड्रिग में मदद करने वाली कंपनियों को भी आरोपित किया है. ईडी द्वारा दिनोश गोप के खिलाफ दायर किया जाने वाला यह दूसरा आरोप पत्र है. इसमें PLFI पर लेवी के रूप में 20 करोड़ रुपये वसूले जाने आरोप लगाया गया है. साथ ही लेवी की इस रकम में से 3.36 करोड़ का मनी लाउंड्रिंग करने का आरोप लगाया है.

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Lagatar Exclusive : झारखंड विधानसभा में फिर हुआ नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाला

Ranchi : झारखंड विधानसभा में फिर एक बार नियुक्ति प्रोन्नति घोटाला हुआ. तीसरी बार हुए इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर होने के बाद विधानसभा ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है. इससे विधानसभा में तीसरी बार नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाले को अंजाम दिये जाने की पुष्टि होती है. घोटाले का यह मामला सीमित परीक्षा के सहारे चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को तृतीय वर्ग में निम्न वर्गीय लिपिक (LDC) के पद पर प्रोन्नति और नियुक्ति से संबंधित है.

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विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष आलमगीर आलम नियुक्ति घोटाले के बदले मनी लाउंड्रिंग में जेल गये

Ranchi : विधानसभा नियुक्ति घोटाले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में तत्कालीन अध्यक्ष आलमगीर आलम को प्रतिवादी बनाया गया था. जिस वक्त यह याचिका दायर की गयी थी उस वक्त आलमगीर आलम राज्य में ग्रामीण विकास मंत्री थे. याचिका में उनकी संपत्ति की भी जांच करने की मांग की गयी थी.

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विधानसभा नियुक्ति घोटाले की कहानीः परीक्षा में बिना कुछ लिखे और ZERO नंबर पाने वाले भी सफल हो गये

इंदर सिंह नामधारी ने तो तत्कालीन अध्यक्ष मृगेंद्र प्रताप सिंह द्वारा रद्द किये गये नियुक्ति को विज्ञापन के वापस लेने के लिए अनोखा तर्क दिया. उन्होंने फाइल पर लिखा कि खटिया में खटमल पड़ जाये तो खटमल निकाला जाता है. पूरी खटिया नहीं जलायी जाती है.

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BREAKING NEWS : झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच जारी रखने की मांग को लेकर सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट

Ranchi : सीबीआई (रांची) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच जारी रखने की अनुमति मांगी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर फिलहाल सुनवाई को कोई तिथि निर्धारित नहीं की है. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच का आदेश दिया था. विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट द्वारा 23 अक्तूबर 2023 को दिये गये सीबीआई जांच के खिलाफ अपील दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2024 को विधानसभा की याचिका को स्वीकार करते हुए अगले आदेश तक सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी थी. इसके बाद से विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच बंद है.

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SIR की वजह से झारखंड में स्थानीय निकाय चुनाव जल्द होने की उम्मीद नहीं

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव कराने को लेकर दिये गये आदेश और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बावजूद जल्द चुनाव होने की कोई उम्मीद नहीं है. इसके दो प्रमुख कारण हैं. पहला चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश में SIR शुरू करने का संकेत दिया जाना और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अब तक पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा निर्धारित नहीं करना.

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पांच महीने में राज्य की आमदनी वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 26.17 प्रतिशत

Ranchi : राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) के लक्ष्य के मुकाबले पांच महीने में सिर्फ 26.17 प्रतिशत राजस्व की वसूली कर पायी है. हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) के पांच महीने में वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 28.48 प्रतिशत राजस्व की वसूली की थी. राज्य सरकार ने अगस्त तक हुई अपनी आमदनी का 19 प्रतिशत वेतन भत्ता पर खर्च किया है. जबकि पूंजी सृजन पर 14.29 प्रतिशत खर्च किया है.

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खूंटी : छेड़खानी के आरोपी ने मुरहू थाने के टॉयलेट में फांसी लगाकर की आत्महत्या

जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में छेड़खानी के एक मामले में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त ने थाना परिसर के टॉयलेट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान मेराल गांव निवासी राहुल मांझी के रूप में हुई है. इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

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मोरहाबादी-अशोकनगर, होटल, मनोज व किशन और कोयला कारोबारियों से वसूली

राजधानी मोरहाबादी इलाके में एक होटल है. होटल के बाहर अक्सर बीएमडब्लू लगा रहता है. बीएमडब्यू का नंबर - 5 से शुरु होता है. वहां मनोज घंटों रूकता है. उसके पास कम से कम पांच मोबाईल फोन होते हैं. हो भी क्यों नहीं, उनके जो बड़े वाले साहेब हैं, वह तो बाजाब्ता एक छोटा बैग ही अपने साथ रखते हैं, जिसमें फोन ही फोन होता है. दो तो हाथ में ही रहता है, बैग में पता नहीं कितना होगा?

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झारखंड पुलिस भर्ती: जारी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द, अब नई नियमावली से होगी नियुक्ति

Ranchi : झारखंड पुलिस में सिपाही पद के लिए जारी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला लिया गया है. कुल 4919 पदों पर नियुक्ति होनी थी. लेकिन परीक्षा प्रक्रिया शुरु नहीं हुई थी. अब नई नियमवाली की तहत सिपाही के पद पर नियुक्ति होगी. इससे संबंधित आदेश जारी कर दिये गये हैं. जिसके मुताबिक नई नियमावली के तहत आवेदन करने वालों को दुबारा फीस नहीं देना होगा और उनके उम्र की गणना भी पूर्व के विज्ञापन में दी गई आयु से ही की जायेगी.

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नक्सल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा, गृह विभाग का आदेश जारी

झारखंड में नक्सल हिंसा में मारे गए पांच लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा. झारखंड के गृह, कारा एवं आपदा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

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रिम्स में फार्माकोविजिलेंस सप्ताह: डिजिटल तकनीक से मरीज सुरक्षा पर जोर

रिम्स, रांची के फार्माकोलॉजी विभाग द्वारा 17 से 23 सितंबर 2025 तक 5वां राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह आयोजित किया गया. इस वर्ष का थीम आपकी सुरक्षा, अब सिर्फ एक क्लिक दूर: रिपोर्ट करें PvPI को रहा, जो मरीज सुरक्षा सुनिश्चित करने में डिजिटल तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है.

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