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रांची न्यूज़

डॉ इरफान का संजय सेठ-सीपी सिंह पर तंज, भाजपा नेता बाइक स्टार्ट कर शो-ऑफ में जुटे हैं

डॉ इरफान अंसारी ने कहा, जब हमने राज्य में  विकास की ईंट रखी, तब इन्होंने हमारा पुतला जलाया. जब जनता के लिए काम किया, तब अफवाहें फैलाईं. और अब जब वही फ्लाईओवर जनता को समर्पित हो चुका है, तो भाजपा नेता बाइक स्टार्ट कर शो-ऑफ़ में जुटे हैं.

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झारखंड की आर्थिक तस्वीर बदलने के लिए 3.03 लाख करोड़ की मांग

झारखंड सरकार ने 16वें वित्त आयोग से राज्य के विकास के लिए 3 लाख 3 हजार 527 करोड़ रुपये की मांग की है. यह राशि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने और आर्थिक-सामाजिक परिदृश्य को बदलने

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सरना धर्मकोड की मांग को लेकर सांसदों को लिखा पत्र

सरना धर्मकोड की मांग आदिवासियों के अस्तित्व, अस्मिता और पहचान की रक्षा के लिए है,  इससे आदिवासी समुदाय को अपनी धार्मिक पहचान बनाने और संरक्षण देने में मदद मिलेगी.

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1.39 करोड़ ठगी मामले में CID ने तेलंगाना व मिजोरम से 3 साइबर अपराधी को पकड़ा

1.39 करोड़ ठगी मामले में सीआईडी ने तेलंगाना और मिजोरम से तीन साइबर अपराधी को पकड़ा है. झारखंड सीआईडी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया

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उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह ने HC  में दी गिरफ्तारी को चुनौती

शराब घोटाला के आरोपों में ACB द्वारा गिरफ्तार किए गए उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह ने भी झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से विचलित विपक्षी दल अब फेक न्यूज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं :  प्रतुल

ऑपरेशन सिंदूर की प्रचंड सफलता से बदहवास होकर गठबंधन के नेता अब फेक न्यूज़ पर भी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे हैं. पहले पश्चिम बंगाल की  मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा सिंदूर यात्रा निकालने जा रही है .

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भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने विशेष सहायता अनुदान व वित्तीय आवंटन की मांग की

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने 16 वें वित्त आयोग से विशेष सहायता अनुदान और वित्तीय आवंटन की मांग की है.

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वित्त आयोग की बैठक में बोली आजसू पार्टी,  वित्तीय अनुशासन की शर्त पर मिले राज्य को सहायता

आजसू पार्टी ने वित्त आयोग से कहा कि झारखंड का गठन एक लंबे संघर्ष के बाद हुआ ह.  भाजपा–आजसू गठबंधन के नेतृत्व में राज्य विकास की पटरी पर आगे बढ़ा था

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लायंस क्लब ऑफ रांची ग्लोबल की बोर्ड बैठक, नये सत्र के लिए  मनोज मिश्रा अध्यक्ष चुने गये

कार्यक्रम में एफजेसीसीआई अध्यक्ष परेश गट्टानी और लायंस क्लब ऑफ रांची मुक्ति के पूर्व अध्यक्ष लायन विकास विजयवर्गीय विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे.

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वित्त आयोग की बैठक में प्रमुख औद्योगिक संघों का आमंत्रित नहीं करना चिंता का विषय : चैंबर

चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि आयोग की बैठक में उद्योग विभाग द्वारा प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक संघों को आमंत्रित कर, बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक में भाग लेने से रोकना समझ से परे है.

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CS ने आयोग की बैठक में गिनाईं झारखंड के विकास की बाधाएं व चुनौतियां

मुख्य सचिव अलका तिवारी ने रांची में 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक में झारखंड की अनोखी समस्याओं और चुनौतियों को उजागर किया. कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद यह अल्प आय वाला राज्य है.विकास में कई बाधाएं और चुनौतियां हैं, जिन्हें दूर करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है.

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वित्तीय सहायता और संसाधनों के आवंटन में झारखंड के साथ न्याय किया जाये :  झामुमो

झारखंड एक अनुसूचित जनजाति बहुल राज्य है, जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक पिछड़ा हुआ है.

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गृह विभाग का पुलिस मुख्यालय को निर्देश, एक सप्ताह में जन शिकायत का करें निष्पादन

गृह विभाग, कारा एवं आपदा प्रबंधन ने झारखंड पुलिस मुख्यालय को पीजी पोर्टल (PG Portal) पर प्राप्त जन शिकायतों को एक सप्ताह के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया है. यह निर्देश गृह विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को भेजे गए एक आधिकारिक पत्र के जरिए जारी किया गया है.

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फ्लाईओवर रैंप निर्माण विवाद मामले में NCST ने रांची DC को किया तलब

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने रांची के सिरमटोली-मेकन फ्लाईओवर रैंप निर्माण को लेकर हो रहे विवाद पर कड़ा रुख अख्तियार किया है. आयोग ने रांची DC मंजूनाथ भजंत्री को समन जारी कर 30 मई को नई दिल्ली में उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

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झारखंड राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना : कर्मचारियों की नाराजगी, नहीं मिल रहा लाभ

झारखंड सरकार ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को  5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना है. इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन से 500 रुपये प्रति माह की कटौती की तो की जा रही है, लेकिन कई कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.

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