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रांची न्यूज़

रांची समाहरणालय में रक्तदान शिविर और मेडिकल कैंप का आयोजन

जिला प्रशासन की पहल पर बुधवार को समाहरणालय भवन के ब्लॉक-बी, कमरा संख्या 215 में रक्तदान शिविर सह मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया

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झारखंड के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि स्वीकृत, अब सहियाओं को मिलेंगे 4000

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वास्थ्य प्रहरी कार्यक्रम में अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है, जिससे जमीनी स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा.

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अब तक बजट की 39.57 फीसदी राशि ही खर्च

वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में से अब तक 39.57 फीसदी राशि ही खर्च हो सकी है. शेष चार महीनों में शेष 60 फीसदी राशि खर्च करना चुनौती बन सकती है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड का कुल बजट एक लाख 45 हजार 400 करोड़ रुपए का है.

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झारखंड विस का शीतकालीन सत्र : आठ दिसंबर को अनुपूरक बजट होगा पेश

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज पांच दिसंबर से होगा. 11 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल पांच कार्य दिवस होंगे. इसमें चार दिन प्रश्नकाल होगा. आठ दिसंबर को सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 का द्वतीय अनुपूरक बजट पेश होगा. विधायक 19 नवंबर यानी आज से विधानसभा में अपने प्रश्न डाल सकेंगे.

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लैंड स्कैम: विनय सिंह की बेल पर सुनवाई 26 को

आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहने के दौरान वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री और नियमविरुद्ध म्यूटेशन से जुड़े केस के प्रमुख आरोपी विनय सिंह की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

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धनबाद मेयर पद आरक्षण नीति को चुनौती, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. यह याचिका शांतनु कुमार चंद्र ने दायर की है. अपनी याचिका में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा नगर निगमों को दो वर्ग—वर्ग ‘क’ और ‘ख’—में बांटने की नीति को चुनौती दी है.

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अमृत भारत योजना के तहत पिस्का रेलवे स्टेशन को मिलेगा आधुनिक रूप

भारतीय रेल देश के सभी स्टेशनों को आधुनिक बनाने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना चला रही है. ऐसे में इस योजना के तहत अब रांची जिले के पिस्का रेलवे स्टेशन को भी नए रूप में विकसित किया जा रहा है.

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नगर निगम पर मनमानी वसूली का आरोप, ऑटो चालकों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

ऑटो चालक यूनियन ने नगर निगम पर अवैध पार्किंग शुल्क वसूली का गंभीर आरोप लगाया है. यूनियन के अध्यक्ष अर्जुन यादव और महासचिव सुनील कुमार सिंह ने आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है.

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झारखंड में E-KYC की रफ्तार धीमी, 61.89 लाख राशन कार्डधारक अब तक वेरीफाई नहीं

झारखंड में राशन कार्ड से जुड़ी ई-केवाईसी प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत केंद्र सरकार ने सभी पीएचएच और अंत्योदय कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया था और अंतिम तिथि 30 जून 2025 तय की गई थी. लेकिन चार महीने बाद भी राज्य में 61,89,925 सदस्य ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं. यह संख्या झारखंड के कुल 2.63 करोड़ राशन कार्डधारक सदस्यों का लगभग 23.53% है.  जबकि अब तक केवल 76.47% सदस्यों का ही ई-केवाईसी पूरा हो सका है.

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छात्रों की मांग के बाद लीगल स्टडीज व मास कम्युनिकेशन परिसर की सफाई का काम शुरू

इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज और मास कम्युनिकेशन परिसर की साफ-सफाई का काम शुरू कर दिया गया है. कॉलेज परिसर में फैली झाड़ियों की साफ–सफाई की जा रही है और परिसर को फिर से व्यवस्थित व सुंदर बनाने का कार्य जारी है.

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ग्रामीण रोजगार बढ़ाने की पहल : झारखंड ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक 3 को

राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में गंभीर है. हेमंत सरकार की प्राथमिकता हमेशा से जरूरतमंद ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराना रही है. इसी उद्देश्य से झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक 3 दिसंबर को आयोजित की गई है.

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सुप्रीम कोर्ट ने Tribunal Reforms Act 2021 को खारिज कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा बनाये गये Tribunal Reforms Act 2021 को खारिज (strikes down) कर दिया. मद्रास बार एसोसियेशन द्वारा इस कानून को यह कहते हुए चुनौती दी गयी थी कि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये फैसलों के खिलाफ है. इस कानून के तहत विभिन्न प्रकार के ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति की जाती है.

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JAC ने मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2026 के शुल्क में की बढ़ोतरी, छात्रों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने मैट्रिक और इंटर 2026 के परीक्षा शुल्क में भारी बढ़ोतरी की है. जैक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मैट्रिक परीक्षा शुल्क में अधिकतम 340 रुपये और इंटर परीक्षा शुल्क में 290 रुपये तक की वृद्धि की गई है.

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झारखंड CID का आदेश : अब DIG रैंक से नीचे के अधिकारी जारी नहीं कर सकते टेकडाउन नोटिस

साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सामग्री नियंत्रण के संबंध में सीआईडी ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत अब डीआईजी रैंक से नीचे के कोई भी अधिकारी ऑनलाइन सामग्री को हटाने (टेकडाउन) के लिए नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं.

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झारखंड की प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा को मिली प्रोन्नति, DG रैंक अधिकारियों की संख्या हुई चार

राज्य की प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा को डायरेक्टर जनरल (डीजी) रैंक में प्रोन्नति दे दी गई है. इसके बाद झारखंड पुलिस में डीजी रैंक के आईपीएस(भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारियों की कुल संख्या बढ़कर चार हो गई है.

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