रांची समाहरणालय में रक्तदान शिविर और मेडिकल कैंप का आयोजन
जिला प्रशासन की पहल पर बुधवार को समाहरणालय भवन के ब्लॉक-बी, कमरा संख्या 215 में रक्तदान शिविर सह मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया
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जिला प्रशासन की पहल पर बुधवार को समाहरणालय भवन के ब्लॉक-बी, कमरा संख्या 215 में रक्तदान शिविर सह मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया
Continue readingस्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वास्थ्य प्रहरी कार्यक्रम में अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है, जिससे जमीनी स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा.
Continue readingवित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में से अब तक 39.57 फीसदी राशि ही खर्च हो सकी है. शेष चार महीनों में शेष 60 फीसदी राशि खर्च करना चुनौती बन सकती है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड का कुल बजट एक लाख 45 हजार 400 करोड़ रुपए का है.
Continue readingझारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज पांच दिसंबर से होगा. 11 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल पांच कार्य दिवस होंगे. इसमें चार दिन प्रश्नकाल होगा. आठ दिसंबर को सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 का द्वतीय अनुपूरक बजट पेश होगा. विधायक 19 नवंबर यानी आज से विधानसभा में अपने प्रश्न डाल सकेंगे.
Continue readingआईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहने के दौरान वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री और नियमविरुद्ध म्यूटेशन से जुड़े केस के प्रमुख आरोपी विनय सिंह की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
Continue readingझारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. यह याचिका शांतनु कुमार चंद्र ने दायर की है. अपनी याचिका में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा नगर निगमों को दो वर्ग—वर्ग ‘क’ और ‘ख’—में बांटने की नीति को चुनौती दी है.
Continue readingभारतीय रेल देश के सभी स्टेशनों को आधुनिक बनाने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना चला रही है. ऐसे में इस योजना के तहत अब रांची जिले के पिस्का रेलवे स्टेशन को भी नए रूप में विकसित किया जा रहा है.
Continue readingऑटो चालक यूनियन ने नगर निगम पर अवैध पार्किंग शुल्क वसूली का गंभीर आरोप लगाया है. यूनियन के अध्यक्ष अर्जुन यादव और महासचिव सुनील कुमार सिंह ने आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है.
Continue readingझारखंड में राशन कार्ड से जुड़ी ई-केवाईसी प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत केंद्र सरकार ने सभी पीएचएच और अंत्योदय कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया था और अंतिम तिथि 30 जून 2025 तय की गई थी. लेकिन चार महीने बाद भी राज्य में 61,89,925 सदस्य ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं. यह संख्या झारखंड के कुल 2.63 करोड़ राशन कार्डधारक सदस्यों का लगभग 23.53% है. जबकि अब तक केवल 76.47% सदस्यों का ही ई-केवाईसी पूरा हो सका है.
Continue readingइंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज और मास कम्युनिकेशन परिसर की साफ-सफाई का काम शुरू कर दिया गया है. कॉलेज परिसर में फैली झाड़ियों की साफ–सफाई की जा रही है और परिसर को फिर से व्यवस्थित व सुंदर बनाने का कार्य जारी है.
Continue readingराज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में गंभीर है. हेमंत सरकार की प्राथमिकता हमेशा से जरूरतमंद ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराना रही है. इसी उद्देश्य से झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक 3 दिसंबर को आयोजित की गई है.
Continue readingसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा बनाये गये Tribunal Reforms Act 2021 को खारिज (strikes down) कर दिया. मद्रास बार एसोसियेशन द्वारा इस कानून को यह कहते हुए चुनौती दी गयी थी कि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये फैसलों के खिलाफ है. इस कानून के तहत विभिन्न प्रकार के ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति की जाती है.
Continue readingझारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने मैट्रिक और इंटर 2026 के परीक्षा शुल्क में भारी बढ़ोतरी की है. जैक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मैट्रिक परीक्षा शुल्क में अधिकतम 340 रुपये और इंटर परीक्षा शुल्क में 290 रुपये तक की वृद्धि की गई है.
Continue readingसाइबर सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सामग्री नियंत्रण के संबंध में सीआईडी ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत अब डीआईजी रैंक से नीचे के कोई भी अधिकारी ऑनलाइन सामग्री को हटाने (टेकडाउन) के लिए नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं.
Continue readingराज्य की प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा को डायरेक्टर जनरल (डीजी) रैंक में प्रोन्नति दे दी गई है. इसके बाद झारखंड पुलिस में डीजी रैंक के आईपीएस(भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारियों की कुल संख्या बढ़कर चार हो गई है.
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