20 सितंबर के रेल रोको कार्यक्रम का विरोध, रेल प्रबंधक व डीसी को सौंपा ज्ञापन
: झारखंड राज्य गठन के बाद से ही कुड़मी/कुरमी समाज द्वारा खुद को एसटी सूची में शामिल करने की मांग की जाती रही है. लेकिन टीआरआई की 2004 की पहली शोध रिपोर्ट ने उनके दावे को आधारहीन बताया था. इससे पहले काका कालेकर कमेटी (1955) और लोकुर कमेटी (1965) ने भी तय मापदंडों के आधार पर इस मांग को खारिज कर दिया था.
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