झारखंड की 51 लाख महिलाएं शुरु कर सकती हैं अपना रोजगार, बिना गारंटी 20 हजार लोन मिलेगा
शनिवार को हुई वित्त विभाग और राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के बीच हुई बैठक में राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति बनी है. बैठक में मौजूद बैंकरों ने भी इस योजना पर सहमति जतायी और कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. इस योजना के तहत एक परिवार में जितनी भी महिलाएं मंईयां सम्मान योजना की लाभुक हैं, सभी को अलग-अलग ऋण मिल सकेगा.
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