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पाकुड़

IPS अमरजीत बलिहार हत्यांकांड के अलग-अलग फैसले पर चीफ जस्टिस अपने बेंच में सुनें

हाईकोर्ट ने बिरसा मुंडा जेल में बंद अमित कुमार दास और बसंत महतो की याचिका स्वीकार कर ली है. अमित कुमार जमानत पर है. बसंत महतो का जजमेंट अपलोड नहीं होने की वजह से उसे नहीं छोड़ा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने बसंत महतो को तत्काल जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है.

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नक्सली घटना में मारे गये एसपी और पुलिसकर्मियों के मामले में हाईकोर्ट के दो जजों का फैसला अलग अलग

हाईकोर्ट ने फांसी की सजा पाये नक्सलियों और राज्य सरकार की अपील पर अलग अलग फैसला सुनाया है. न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय ने फांसी की सजा पाये दोनों नक्सलियों को बरी कर दिया है. लेकिन न्यायाधीश संजय प्रसाद ने प्रसाद ने निचली अदालत द्वारा दी गयी फांसी की सजा को बरकरार रखा है.

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बाबूलाल का आरोप, अबुआ समाज की उपेक्षा कर रही है झारखंड सरकार

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की हेमंत सरकार पर अबुआ समाज की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य की मौजूदा व्यवस्था राज्य गठन के मूल उद्देश्य को ही कमजोर कर रही है.

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आलमगीर आलम धन उगाही में शामिल नहीं इस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है : हाईकोर्ट

ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर मैनेज व कमीशनखोरी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय इडी ने वर्ष 2024 में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके आप्त सचिव संजीव लाल, आप्त सचिव के करीबी जहांगीर समेत अन्य ठिकानों पर छापामारी की थी. छापेमारी के दौरान इडी ने जहांगीर के घर से 37.55 करोड़ रुपया बरामद किया था. जिसके बाद इडी ने जहांगीर आलम और संजीव लाल को गिरफ्तार कर लिया था. आलमगीर आलम को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. इस मामले में पिछले 13 माह से आलमगीर आलम जेल में बंद हैं.

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ईडी के ECIR में अंबा प्रसाद व पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ रंगदारी,जालसाजी  सहित अन्य आपराधिक मामले शामिल

ईडी ने अपने  इसीआइआर में अंबा व पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ विभिन्न थानों दर्ज एक प्राथमिकी को शामिल किया है.  थाने में दर्ज प्राथमिकी में रंगदारी,जमीन कब्जा, एनटीपीसी के काम को बाधित करने अलावा टाईगर ग्रुप नामक प्रतिबंधित संगठन बनाने का आरोप है.

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पैनम कोल माइंस से 118 करोड़ वसूली के लिए कुर्की जब्ती वारंट जारी करने में देर की वजह झूठी

हाईकोर्ट मैं पैनम कोल माइंस से 600 करोड़ रुपये की वसूली की मांग को लेकर 2015 में एक जनहित याचिका दायर किया गया था. बाद में सरकार ने कोर्ट को यह जानकारी दी कि पैनम से 118 करोड़ रुपये की वसूली की जानी है. इस याचिका का निपटारा अब तक नहीं हुआ है.

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फर्जी चालान के सहारे खनिजों की ढुलाई के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

पाकुड़ के माइंस इंस्पेक्टर ने फर्जी चालान के सहारे स्टोन चिप्स की ढुलाई के आरोप में थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. पाकुड़ थाने में दर्ज प्राथमिकी में अरशद शेख, महबूब आलम और मकबूल शेख को नामजद अभियुक्त बनाया गया है.

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Lagatar Expose: पाकुड़ में आठ माइनिंग कंपनियों ने EIA से बचने के लिए फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया

महालेखाकार ने पाकुड़ के जिला खनन पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज के ऑडिट के दौरान पाया है कि जिले के आठ खदान मालिकों को खनन के लिए अधिकार पत्र दिया गया था. इसमें माइनिंग के लिए पांच हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल का उल्लेख किया गया था.

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पाकुड़ :  CI के घर में घुसे हथियारबंद अपराधी , मारपीट कर ले गए लाखों के जेवर व नकदी

जिले में हथियार बंद अपराधियों ने सरकारी कर्मचारी के घर पर  डकैती की वारदात को अंजाम दिया है. घटना नगर थाना क्षेत्र के गोकुलपुर गांव में सोमवार देर रात घटी है. जहां अपराधियों ने घर वालों के साथ मारपीट कर लाखों के जेवर और कैश ले गये.

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ग्रामीणों का विरोध तेज, पाकुड़-दुमका के बीच बंद कराया कोयला ट्रांसपोर्टिंग का काम

पाकुड़ से दुमका के बीच कोयला ट्रांसपोर्टिंग का काम अनिश्चितकाल के लिए बंद करा दिया गया है. यह रोक काठीकुंड प्रखंड के ग्रामीणों द्वारा किये जा रहे विरोध के चलते लगी है. हालांकि अन्य वाहनों का आवागमन सामान्य है. कोयला ढुलाई बाधित होने से सड़क पर हाईवा और ट्रकों की लंबी कतार लग गई है.

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पश्चिम बंगाल में हुई हत्या में शामिल था झारखंड पुलिस का जवान, गिरफ्तार

फाइनेंस कर्मी  आनंद राज (देवघर निवासी) की बीते 14 मई की रात पश्चिम बंगाल में हत्या कर दी गयी थी. इस हत्याकांड में झारखंड पुलिस का एक जवान शामिल था. जवान पाकुड़ में जिला बल में पदस्थापित आरक्षी विपिन पाठक है, जिसे पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

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अबुआ आवास योजनाः बनने थे 2 लाख घर, अब तक बने 55 हजार घर, पाकुड़ में सबसे अधिक

अबुआ आवास योजना नवंबर 2023 में शुरु की गई थी. थी. इस योजना के तहत सरकार ने दो लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा था. योजना के तहत लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 27.92 प्रतिशत घरों का ही निर्माण किया जा सका है. पहले चरण की उपलब्धि 27.92 प्रतिशत रहा है.

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पत्थर खादान मालिकों से रॉयल्टी के अंतर की राशि की वसूली के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

पत्थर खादान मालिकों से अतिरिक्त रॉयल्टी वसूलने के झारखंड सरकार के आदेश को हाईकोर्ट ने 23 सितंबर 2025 को अपने फैसले में वैध करार दिया था. कोर्ट ने सरकार द्वारा लघु खनिजों पर रॉयल्टी के रेट को बढ़ाने को भी वैध करार दिया था.

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