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दक्षिण छोटानागपुर

HC में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी PIL पर हुई सुनवाई

झारखंड के अलग-अलग जिलों में महिलाओं और स्कूली बच्चों समेत नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

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डॉ. सोनाझारिया मिंज से मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने की मुलाकात, आदिवासी मुद्दों पर हुई चर्चा

डॉ. सोनाझारिया मिंज से कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से उनके आवास पर मुलाकात के दौरान आदिवासी मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई. मंत्री ने कहा कि डॉ. सोनाझारिया मिंज की नियुक्ति झारखंड वासियों के साथ-साथ आदिवासी समाज के लिए भी गौरव की बात है.

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रांची DC का औचक निरीक्षण, दफ्तरों में मिली लापरवाही, कई को नोटिस

जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने आज समाहरणालय ब्लॉक-ए में कई सरकारी दफ्तरों का अचानक दौरा किया. इस दौरान उन्होंने देखा कि कई कर्मचारी गायब थे, कुछ बिना पहचान पत्र (ID कार्ड) के घूम रहे थे और कई टेबल पर नाम की प्लेट तक नहीं लगी थी.

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झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने डुमरी प्रखंड के BDO के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज पर जताई आपत्ति

झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने डुमरी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने पर रोष और क्षोभ व्यक्त किया है. संघ का कहना है कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश के बावजूद भी बिना प्रशासी विभाग की अनुमति के प्राथमिकी दर्ज की गई है,

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प्रतुल शाहदेव का आरोप, हेमंत सरकार ने हाईकोर्ट की सुरक्षा से किया समझौता, लगातार डॉट इन की खबरों का दिया हवाला

झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था झारखंड हाईकोर्ट की सुरक्षा के साथ समझौता किया है, जो बेहद चिंताजनक है.

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हाईकोर्ट को दी गई MP- MLA कोर्ट में लंबित मामलों की जानकारी

झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार और CBI की ओर से यह जानकारी दी गई है कि अलग अलग जिलों के MP- MLA कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या फिलहाल 12 है. कोर्ट को मंगलवार को यह बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों में एमपी-एमएलए से जुड़े मामलों का निष्पादन हुआ है

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नप गए राज्य सेवा के अफसर, एक वेतनवृद्धि पर लगी रोक

राज्य सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण में गड़बड़ी करने वाले राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर नारायण राम के एक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है.

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खेल विभाग के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप, BJP का दावा-सरकार को 6 करोड़ का हुआ नुकसान

प्रदेश भाजपा ने राज्य के खेल विभाग के एक टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हेमंत सरकार के खेल विभाग ने स्पोर्ट्स किट की खरीद में बड़ा घोटाला किया है.

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अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर एसोसिएशन की बैठक, रेलवे के भविष्य पर हुआ मंथन

राजधानी रांची में मंगलवार को हुए अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक रेलवे के भविष्य पर मंथन हुआ. बैठक में देशभर के 68 रेल मंडलों के स्टेशन मास्टर प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया

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CM ने शहीद आरक्षी सुनील धान के परिजनों को 2.66 करोड़ की सहायता राशि दी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड जगुआर (एसटीएफ) के शहीद आरक्षी सुनील धान के परिजनों ने मुलाकात की.

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ट्रांजिट परमिट के लिए दनादन पेड़ कटाई का परमिशन, 15269 आवेदनों को वन विभाग की स्वीकृति

राज्य में उद्योगों की स्थापना और विस्तार के साथ ट्रांजिट परमिट के लिए पेड़ कटाई के कुल 20175 आवेदनों में से 15269 आवेदनों को वन विभाग ने स्वीकृति दे दी है.इसमें सिर्फ 82 आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं.

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डॉ इरफान जनता की समस्याओं से हुए रू-ब-रू, कहा - 90 फीसदी समस्याओं का किया समाधान

स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने मंगलवार को कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगाया। जनता की समस्याओं से रू-ब-रू हुए.  कहा कि जनता दरबार में आए 90 फीसदी समस्याओं का समाधान कर दिया है.

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पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने दाखिल की डिस्चार्ज पिटीशन

मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी अभिषेक झा ने मंगलवार को रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की है.

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रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के नामकरण पर छिड़ा सियासी संग्राम, जानें कौन से हैं वो नाम

रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. इसका उद्घाटन पहले 19 जून को प्रस्तावित था, लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की व्यस्तता के कारण अब यह कार्यक्रम 3 जुलाई को आयोजित किया जाएगा.

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अब हर मंगलवार हल होंगी आपकी परेशानियां, शुरू हुई नई व्यवस्था

रांची के लोगों के लिए अच्छी खबर है. अब आपकी समस्याएं सुनने के लिए हर मंगलवार को प्रखंड और अंचल कार्यालय में अधिकारी खुद मौजूद रहेंगे. आप सीधे जाकर बीडीओ (प्रखंड विकास पदाधिकारी) या सीओ (अंचल अधिकारी) से मिल सकते हैं और अपनी परेशानी बता सकते हैं.

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