वनों के संरक्षक रहे समुदाय हाशिए पर, पूंजीपतियों को मिल रहा लाभ
भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के एक-तिहाई भूभाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए, जबकि संविधान के अनुच्छेद 48(क) के तहत राज्य का दायित्व है
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