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दक्षिण छोटानागपुर

डीजीपी अनुराग गुप्ता को मिलेगा प्रोविजनल पे-स्लीप

झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को प्रोविजनल पे-स्लीप मिलेगा. महालेखाकार ने इससे संबंधित आदेश और पे-स्लीप जारी कर दिया है. हालांकि इसमें शर्त यह है कि कोर्ट का फैसला अगर अनुराग गुप्ता के खिलाफ आता है, तो वेतन की रिकवरी की जायेगी.

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खनन घोटाला :  मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी ने ED से जब्त सामान वापस मांगा, याचिका दायर

साहिबगंज में अवैध खनन के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी सुनील यादव ने रांची PMLA  (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल की है. अपनी याचिका में उन्होंने कोर्ट से यह आग्रह किया है कि ED द्वारा उनके घर से जो सामान जब्त किए गए हैं, वह उन्हें वापस दिए जाए. क्योंकि एजेंसी ने जो सामान जब्त किए हैं, वह रोजमर्रा की जरूरी चीजें हैं.

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अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर रांची में जागरूकता मैराथन का आयोजन

हर साल 26 जून को पूरी दुनिया में नशा उन्मूलन दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है. इस अवसर पर झारखंड सरकार ने रांची के मोरहाबादी मैदान से से अल्बर्ट एक्का चौक तक भव्य जागरूकता मैराथन का आयोजन किया.

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झारखंड पुलिस मुख्यालय में शिकायत कोषांग समिति का पुनर्गठन

झारखंड पुलिस मुख्यालय में शिकायत कोषांग समिति का पुनर्गठन हुआ है. डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर आईजी नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है. इसमें आईजी नरेंद्र सिंह अध्यक्ष और डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा, अमित रेणु और अवर सचिव ( कार्मिक) सदस्य है.

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झारखंड पुलिस मुख्यालय स्तर से 4 इंस्पेक्टर और 7 सब इंस्पेक्टर का तबादला

झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित 11 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया है. इनमें चार इंस्पेक्टर और सात सब-इंस्पेक्टर शामिल हैं. डीजीपी के आदेश पर डीआईजी (कार्मिक) ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी की है. पाकुड़ जिला बल में सबसे अधिक छह पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग की गई है.

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आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय : बाबूलाल

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 25 जून 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय करार दिया है.

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सिल्ली में घर में बाघ घुसने की सूचना, ग्रामीणों में दहशत

जिले के सिल्ली थाना क्षेत्र के कोचो पंचायत के मारदू गांव स्थित एक घर में बाघ घुसने की सूचना है. इस सूचना के बाद ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गया है.  यह घटना आज बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे की बताई जा रही है.

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झारखंड सचिवालय 27 से 30 जून और क्षेत्रीय कार्यालय में तीन दिन की रहेगी छुट्टी

झारखंड सचिवालय में 27 जून से लगातार चार दिन की छुट्टी रहेगी. वहीं क्षेत्रीय कार्यालय तीन दिन बंद रहेंगे. इसमें रथ यात्रा, हूल दिवस और साप्ताहिक अवकाश शामिल हैं.

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गैंगस्टर अमन सिंह की पत्नी को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा, आदेश जारी

गैंगस्टर अमन सिंह के परिजनों को चार लाख का मुआवजा मिलेगा. मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा पर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश में कहा गया है कि अमन सिंह की पत्नी अंजुला सिंह को चार लाख की मुआवजा राशि दी जाएगी.

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मेन रोड दंगा के आरोपी महबूब को अग्रिम बेल देने से हाईकोर्ट का इनकार

झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में रांची के मेन रोड पर हुए दंगा मामले में आरोपी महबूब आलम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. बुधवार को हुई सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

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CCL गिद्दी-सी कोलियरी के सुरक्षा कर्मियों के मोबाइल से मिला अवैध वसूली का ब्योरा

सीसीएल के गिद्दी-सी कोलियरी के सुरक्षाकर्मियों के मोबाइल में कोल लिफ्टरों से की गयी वसूली का ब्योरा दर्ज है. सीसीएल के तीन कर्मचारियों के मोबाइल से 18.14 लाख रुपये की वसूली का ब्योरा मिला है. बताया जाता है कि यह सिर्फ एक दिन में वसूली गयी राशि है.

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बेल के बावजूद जेल से रिहा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा व न्यायिक जांच का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बेल के बावजूद आफताब को जेल से रिहा नहीं करने के मामले में पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार मुआवजे की यह रकम आफताब को देगी.

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इंस्पेक्टर से DSP में प्रमोशन के मामले में हाईकोर्ट ने कही ये बड़ी बात

झारखंड हाईकोर्ट में इंस्पेक्टर से डीएसपी में प्रमोशन की सीनियरिटी लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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रिम्स में गंभीर कुपोषण से लड़ने के लिए बना केंद्र, शिशु शक्ति बनी नई उम्मीद

झारखंड में कुपोषण की गंभीर समस्या को देखते हुए रिम्स में राज्य उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है. यह केंद्र यूनिसेफ, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से शुरू हुआ है. इसका उद्देश्य राज्य सरकार को तकनीकी मसहयोग प्रदान करना, कुपोषण की योजनाओं को वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मजबूत करना और जिलों में लागू नीतियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाना है.

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