Chaibasa : सारंडा संरक्षण के नाम पर कॉरपोरेट कब्जे की वैधानिक तैयारी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल: रामहरि
एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व प्रत्याशी धी. रामहरि पेरियार ने कहा कि अगर सरकार सच में जंगल बचाना चाहती है तो सबसे पहले सेल और अन्य खनन लीज को रद्द करे. अन्यथा यह फैसला संरक्षण नहीं, बल्कि विस्थापन और कॉरपोरेट कब्जे की वैधानिक साजिश है.
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