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गढ़वा

लातेहारः कुटुंब न्यायालय ने गढ़वा DSE को शो-कॉज नोटिस जारी किया

न्यायालय ने गढ़वा डीएसई को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि किस परिस्थिति मे न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है. कोर्ट ने 15 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है.

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राज्यपाल ने विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान नियंत्रण विधेयक सरकार को लौटाया

Ranchi : राज्यपाल ने राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 और कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 को आपत्तियों के साथ सरकार को लौटा दिया है. राजभवन ने इन विधेयकों पर विभिन्न राजनीतिक व गौर राजनीतिक संगठनों द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का निपटारा करने के बाद भेजने को कहा है. दोनों विधेयक फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग के पास आपत्तियों के निपटारे के लिए विचाराधीन है.

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झारखंड : आवारा कुत्तों से निपटने के लिए एक्शन प्लान, नसबंदी का टार्गेट तय

झारखंड में आवारा कुत्तों की वजह से लोग परेशान हैं. इसका आकलन इस आंकड़े से किया जा सकता है. सिर्फ रांची की ही बात करें तो वर्ष ⁠2023 में सदर अस्पताल में 4,715 लोगों ने एंटी रेबिज का इंजेक्शन लिया था, वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 7,503 हो गई है.

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गढ़वाः युवक ने की आत्महत्या, हो रही थी अंतिम संस्कार की तैयारी; पहुंची पुलिस

परिजनों ने पुलिस को घटनाक की जानकारी नहीं दी और अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे. इसकी भनक मिलते ही प्रभारी थाना प्रभारी सौरभ कुमार दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे.

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गढ़वाः ITBP कमांडेंट विवेक कुमार पांडेय को लाल आतंक के सफाए के लिए सर्वश्रेष्ठ एंटी नक्सल अभियान ट्रॉफी

गढ़वा जिले के मझिआंव थाना क्षेत्र के ऊंचरी ग्राम निवासी कमांडेंट विवेक कुमार पांडेय स्वर्गीय रामनाथ पांडेय के पुत्र हैं. पत्रकारिता और इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. वे वर्ष 2003 से ITBP में सेवारत हैं. इस दौरान वे जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, नई दिल्ली, केरल व छत्तीसगढ़ में तैनात रहे.

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अब झारखंड कांग्रेस को है प्रवक्ताओं की तलाश, मीडिया टैलेंट हंट से जुड़ा पोस्टर लांच

Ranchi : अब झारखंड कांग्रेस को प्रवक्ताओं की तलाश है. प्रवक्ताओं के चयन के लिए नेशनल मीडिया टैलेंट हंट प्रोग्राम पूरे देश में चलाया जा रहा है. झारखंड में भी इसकी शुरूआत जल्द होगी. रविवार को कांग्रेस भवन में मीडिया टैलेंट हंट से जुड़े पोस्टर को भी लांच किया गया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की.

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गढ़वा के नगर परिषद भवन के लिए 12 करोड़ की स्वीकृति, तीन मंजिला होगा भवन

गढ़वा के रामबांध का जीर्णोद्धार का कार्य जल्द शुरू होगा. इसके लिए एजेंसी का चयन हो गया है. रामबांध तालाब में शहर का गंदा पानी प्रवाहित नहीं हो इसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होगा.

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गढ़वा : दो सरकारी गोदामों से 12 हजार क्विंटल अनाज गायब, सरकार ने डीसी से रिपोर्ट मांगी

Ranchi/Garhwa : गढ़वा जिला के एसएफसी गोदाम से 9 हजार क्विंटल अनाज गायब हो गया है. गायब अनाज की कीमत तीन करोड़ रुपये से अधिक है. इस मामले के पकड़ में आने के बाद झारखंड सरकार की खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग ने गढ़वा के उपायुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. विभाग ने गढ़वा के उपायुक्त को दो बार पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है. सूत्रों के मुताबिक मेराल प्रखंड स्थित गोदाम से भी करीब तीन हजार क्विंटल अनाज गायब करने के आरोप हैं.

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GST में कटौती के कारण अक्टूबर में झारखंड की कमाई 456 करोड़ कम हुई

Ranchi : झारखंड के लिए अच्छी खबर नहीं है. केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में कटौती की वजह से झारखंड सरकार को अक्टूबर माह में 456 करोड़ रुपये कम टैक्स मिलेगा. यह पिछले साल अक्टूबर माह में हुई कमाई से 15 प्रतिशत कम है. पिछले साल (2024) में जीएसटी से झारखंड सरकार को 2974 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी, जबकि इस साल 2518 करोड़ रुपये.

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टेंडर मैनेज करने के लिए भवन निर्माण ने अपनाया अनोखा तरीका, Tender Value छिपाया

राज्य गठन के बाद झारखंड में टेंडर मैनेजमेंट के लिए कई अनैतिक तरीके अपनाए जाते रहे हैं. अब भवन निर्माण विभाग ने नया तरीका निकाला है, जिसमें टेंडर में Estimated Cost/Tender Value का उल्लेख नहीं किया जा रहा. यह जानकारी केवल पसंदीदा ठेकेदारों को दी जाती है. इस पर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर हुई है. पहले भी समूह बनाकर, डमी बिडर और ऑफलाइन टेंडर जैसे तरीकों से मनपसंद लोगों को ठेके दिए जाते रहे हैं. सरकार ने ऑनलाइन टेंडर से सुधार की कोशिश की, पर अब भी प्रक्रिया में पारदर्शिता की गंभीर कमी बनी हुई है.

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RJD प्रत्याशी सत्येंद्र साह को नामांकन के तुरंत बाद झारखंड पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2004 के बैंक लूटकांड में था वांछित

जानकारी के अनुसार, सत्येंद्र साह जब सासाराम सीट से अपना नामांकन दाखिल करने अनुमंडल कार्यालय पहुंचे, तो झारखंड पुलिस की एक टीम वहां पहले से ही मौजूद थी.  जैसे ही वे नामांकन दाखिल कर बाहर निकले पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. सत्येंद्र साह की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही उनके समर्थक आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्हें इस कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं थी.

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Lagatar Exclusive : झारखंड विधानसभा में फिर हुआ नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाला

Ranchi : झारखंड विधानसभा में फिर एक बार नियुक्ति प्रोन्नति घोटाला हुआ. तीसरी बार हुए इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर होने के बाद विधानसभा ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है. इससे विधानसभा में तीसरी बार नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाले को अंजाम दिये जाने की पुष्टि होती है. घोटाले का यह मामला सीमित परीक्षा के सहारे चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को तृतीय वर्ग में निम्न वर्गीय लिपिक (LDC) के पद पर प्रोन्नति और नियुक्ति से संबंधित है.

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विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष आलमगीर आलम नियुक्ति घोटाले के बदले मनी लाउंड्रिंग में जेल गये

Ranchi : विधानसभा नियुक्ति घोटाले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में तत्कालीन अध्यक्ष आलमगीर आलम को प्रतिवादी बनाया गया था. जिस वक्त यह याचिका दायर की गयी थी उस वक्त आलमगीर आलम राज्य में ग्रामीण विकास मंत्री थे. याचिका में उनकी संपत्ति की भी जांच करने की मांग की गयी थी.

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विधानसभा नियुक्ति घोटाले की कहानीः परीक्षा में बिना कुछ लिखे और ZERO नंबर पाने वाले भी सफल हो गये

इंदर सिंह नामधारी ने तो तत्कालीन अध्यक्ष मृगेंद्र प्रताप सिंह द्वारा रद्द किये गये नियुक्ति को विज्ञापन के वापस लेने के लिए अनोखा तर्क दिया. उन्होंने फाइल पर लिखा कि खटिया में खटमल पड़ जाये तो खटमल निकाला जाता है. पूरी खटिया नहीं जलायी जाती है.

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BREAKING NEWS : झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच जारी रखने की मांग को लेकर सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट

Ranchi : सीबीआई (रांची) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच जारी रखने की अनुमति मांगी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर फिलहाल सुनवाई को कोई तिथि निर्धारित नहीं की है. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच का आदेश दिया था. विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट द्वारा 23 अक्तूबर 2023 को दिये गये सीबीआई जांच के खिलाफ अपील दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2024 को विधानसभा की याचिका को स्वीकार करते हुए अगले आदेश तक सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी थी. इसके बाद से विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच बंद है.

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