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रांची न्यूज़

29 जून को JPSC वन क्षेत्र पदाधिकारी परीक्षा को लेकर लागू रहेगा निषेधाज्ञा

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की ओर से 29 जून 2025 को वन क्षेत्र पदाधिकारी (Forest Officer) प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है.

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झारखंड में वन फेनोलॉजी मॉनिटरिंग प्रोग्राम की शुरुआत,  एमओयू

नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, हैदराबाद, बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी), मेसरा और झारखंड वन विभाग के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुआ.

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डीसी ऑफिस में लगा फ्री हेल्थ कैंप, 52 लोगों ने कराया चेकअप

आज रांची के डीसी ऑफिस में अपोलो क्लिनिक की ओर से एक फ्री हेल्थ कैंप लगाया गया. इस कैंप में लोगों को मुफ्त में हेल्थ चेकअप और डॉक्टरी सलाह दी गई.

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CPM का बयान: मोदी सरकार की अघोषित इमरजेंसी 1975 से भी ज्यादा बर्बर

आपातकाल की 50वीं बरसी पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) ने 1975 की इमरजेंसी और वर्तमान राजनीतिक हालात की तुलना करते हुए कहा कि आज की अघोषित इमरजेंसी उससे कहीं अधिक भयावह और सर्वव्यापी है.

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केन्या में प्रवासी भारतीयों के साथ संजय सेठ ने किया संवाद, पीएम के संदेश को किया साझा

संजय सेठ ने उन्हें आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति से अवगत कराया.  उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि दुनियाभर में रह रहे हर भारतीय का संकल्प है.

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डॉ संजय कुमार सिंह बने रांची विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रभारी

झारखंड के राज्यपाल-सह-कुलाधिपति के आदेश पर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति ने विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. संजय कुमार सिंह को परीक्षा नियंत्रक प्रभारी नियुक्त किया है.

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संवर जायेगी रांची की सूरत, चारों ओर बनेंगे फ्लाइओवर, जानें,  कहां कहां बनेंगे फ्लाइओवर

मुख्यमंत्री के निर्देश पर परामर्शी एजेंसियों और पथ निर्माण विभाग के फील्ड सर्वे डिवीजन एडवांस प्लानिंग सीडीओ द्वारा योजनाओं का खाका तैयार कर लिया है. इन योजनाओं के खाका के प्रारूप का थ्री डी प्रस्तुतिकरण प्रधान सचिव सुनील कुमार के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

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पेसा नियमावली पर हाईकोर्ट में सुनवाई,अधिकारियों को पांच अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है. बुधवार को आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की गयी.

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राज्यपाल ने दिल्ली में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली

झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि शिबू सोरेन की तबीयत सुबह थोड़ी चिंताजनक थी, लेकिन अब उनकी हालत स्थिर है

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रांची में रथ मेला को लेकर ट्रैफिक रूट चेंज, 26 जून से 7 जुलाई तक लागू रहेगी नई व्यवस्था

रांची में जगन्नाथपुर रथ यात्रा और मेला को लेकर ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है. नई व्यवस्था 26 जून से 7 जुलाई तक लागू रहेगी.  रांची जिला यातायात पुलिस अधीक्षक ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है.

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प्रदर्शनकारी मौत मामला : HC ने BSL अधिकारियों के खिलाफ FIR की जांच पर लगाई रोक

झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी की जांच पर अस्थायी रोक लगा दी है. यह FIR एक प्रदर्शनकारी की मौत के मामले में दर्ज की गयी थी. इस आदेश से BSL के अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है.

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DSPMU रजिस्ट्रार के कार्याकाल विस्तार का विरोध, आदिवासी छात्र संघ ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) की रजिस्ट्रार डॉ. नमिता सिंह के कार्यकाल विस्तार के विरोध में आदिवासी छात्र संघ ने सोमवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा.  संघ ने मांग की कि डॉ. नमिता सिंह को कोई एक्सटेंशन न दिया जाए. साथ ही उनके पूरे कार्यकाल की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए.

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झारखंड : 3 दिन, 3 जिले, 3 बड़ी वारदात, अपराधियों के निशाने पर ज्वेलरी कारोबारी

झारखंड में इन दिनों ज्वेलरी कारोबारी अपराधियों के निशाने पर हैं. राज्य के विभिन्न जिलों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां ज्वेलरी की दुकानों को निशाना बनाकर लूटपाट और गोलीबारी की जा रही है. इन वारदातों ने न केवल व्यापारियों में डर का माहौल है, बल्कि राज्य की कानून-व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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झारखंड HC का निर्देश, याचिका निष्पादित होने तक PGTT-संस्कृत की 5 सीटें रखें रिजर्व

झारखंड हाईकोर्ट में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर (PGTT)-संस्कृत विषय की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को निर्देश दिया कि जब तक इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक पांच सीटें आरक्षित रखी जाए.

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जनजातीय गौरव दिवस के अवसर शुरू हुई आवास योजना 95 प्रतिशत अधूरी

योजना के तहत कमजोर जनजातीय समुदाय (PVTG) को आवासीय सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था. योजना का उद्देश्य PVTG की आर्थिक समाजिक स्थिति में सुधार लाना है. केंद्र सरकार ने जनजातीय गौवर दिवस की घोषणा के साथ ही पीएम-जनमन योजना देश के 18 राज्यों में शुरू की थी. इन राज्यों में झारखंड भी शामिल है.

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