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रांची न्यूज़

16वां वित्त आयोगः इस साल स्थानीय निकायों का चुनाव हुए तो मिल जाएगा बकाया पैसाः पनगढ़िया

16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया से स्पष्ट कर दिया है कि इस साल झारखंड में स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 दोनों का बकाया पैसा मिल जाएगा.

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गांवों में शराब दुकान खोलने के फैसले का आदिवासी संगठनों ने किया विरोध, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

झारखंड सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के गांवों में शराब दुकानों को खोलने के निर्णय के खिलाफ विरोध की आवाज़ें तेज़ हो गई हैं. शनिवार को पूर्व मंत्री देव कुमार धान के नेतृत्व में आदिवासी संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और इस प्रस्ताव को तत्काल रद्द करने की मांग की

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रांची: क्रिश्चियन युवा अनुप्राणदाताओं की कार्यशाला संपन्न, आत्मज्ञान पर दिया जोर

पुरुलिया रोड स्थित सामाजिक विकास केंद्र (SDC) में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का सफल समापन हुआ.रांची क्रिश्चियन युवा शाखा की पहल पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में विभिन्न पल्लियों से आए 45 युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. कार्यशाला का उद्देश्य केवल सहभागिता नहीं, बल्कि आत्म-परिवर्तन और सामाजिक चेतना का विकास था.

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वित्त मंत्री ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य की चुनौतियों और आवश्यकताओं को रखा

झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 16वें वित्त आयोग के सदस्यों के समक्ष राज्य की चुनौतियों और आवश्यकताओं को रखा. उन्होंने कहा कि झारखंड की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है

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16वें वित्त आयोग को भाजपा ने 22 सुझाव और मांगे रखीं

16वें वित्त आयोग के समक्ष भाजपा ने 22 सुझाव रखा. भाजपा की ओर से सुधीर श्रीवास्तव, प्रदेश संयोजक विधि प्रकोष्ठ भाजपा और राकेश प्रसाद प्रदेश उपाध्यक्ष ने वित्त आयोग के समक्ष अपने सुझाव और मांगें रखी रखे.

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डॉ इरफान का संजय सेठ-सीपी सिंह पर तंज, भाजपा नेता बाइक स्टार्ट कर शो-ऑफ में जुटे हैं

डॉ इरफान अंसारी ने कहा, जब हमने राज्य में  विकास की ईंट रखी, तब इन्होंने हमारा पुतला जलाया. जब जनता के लिए काम किया, तब अफवाहें फैलाईं. और अब जब वही फ्लाईओवर जनता को समर्पित हो चुका है, तो भाजपा नेता बाइक स्टार्ट कर शो-ऑफ़ में जुटे हैं.

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झारखंड की आर्थिक तस्वीर बदलने के लिए 3.03 लाख करोड़ की मांग

झारखंड सरकार ने 16वें वित्त आयोग से राज्य के विकास के लिए 3 लाख 3 हजार 527 करोड़ रुपये की मांग की है. यह राशि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने और आर्थिक-सामाजिक परिदृश्य को बदलने

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सरना धर्मकोड की मांग को लेकर सांसदों को लिखा पत्र

सरना धर्मकोड की मांग आदिवासियों के अस्तित्व, अस्मिता और पहचान की रक्षा के लिए है,  इससे आदिवासी समुदाय को अपनी धार्मिक पहचान बनाने और संरक्षण देने में मदद मिलेगी.

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1.39 करोड़ ठगी मामले में CID ने तेलंगाना व मिजोरम से 3 साइबर अपराधी को पकड़ा

1.39 करोड़ ठगी मामले में सीआईडी ने तेलंगाना और मिजोरम से तीन साइबर अपराधी को पकड़ा है. झारखंड सीआईडी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया

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उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह ने HC  में दी गिरफ्तारी को चुनौती

शराब घोटाला के आरोपों में ACB द्वारा गिरफ्तार किए गए उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह ने भी झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से विचलित विपक्षी दल अब फेक न्यूज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं :  प्रतुल

ऑपरेशन सिंदूर की प्रचंड सफलता से बदहवास होकर गठबंधन के नेता अब फेक न्यूज़ पर भी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे हैं. पहले पश्चिम बंगाल की  मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा सिंदूर यात्रा निकालने जा रही है .

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भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने विशेष सहायता अनुदान व वित्तीय आवंटन की मांग की

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने 16 वें वित्त आयोग से विशेष सहायता अनुदान और वित्तीय आवंटन की मांग की है.

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वित्त आयोग की बैठक में बोली आजसू पार्टी,  वित्तीय अनुशासन की शर्त पर मिले राज्य को सहायता

आजसू पार्टी ने वित्त आयोग से कहा कि झारखंड का गठन एक लंबे संघर्ष के बाद हुआ ह.  भाजपा–आजसू गठबंधन के नेतृत्व में राज्य विकास की पटरी पर आगे बढ़ा था

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लायंस क्लब ऑफ रांची ग्लोबल की बोर्ड बैठक, नये सत्र के लिए  मनोज मिश्रा अध्यक्ष चुने गये

कार्यक्रम में एफजेसीसीआई अध्यक्ष परेश गट्टानी और लायंस क्लब ऑफ रांची मुक्ति के पूर्व अध्यक्ष लायन विकास विजयवर्गीय विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे.

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वित्त आयोग की बैठक में प्रमुख औद्योगिक संघों का आमंत्रित नहीं करना चिंता का विषय : चैंबर

चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि आयोग की बैठक में उद्योग विभाग द्वारा प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक संघों को आमंत्रित कर, बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक में भाग लेने से रोकना समझ से परे है.

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