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रांची न्यूज़

झारखंड में वन अधिकार कानून पर सवाल, 17 साल बाद भी आदिवासी व वनवासी अधिकारों से वंचित

झारखंड जनाधिकार महासभा ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन कर राज्य में वन अधिकार कानून के सही तरीके से लागू न होने पर चिंता जताई है.

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ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने पर अब लगेगा शुल्क! रेलवे ने सख्ती बरतने की तैयारी की

भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्राओं के दौरान तय सीमा से अधिक सामान ले जाने को लेकर एक बार फिर सख्ती करने की तैयारी की है.

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JBVNL के सर्टिफिकेट केस में फंसे हैं 488.94 करोड़, घाटशिला में सबसे अधिक बकाया

झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम (JBVNL) सर्टिफिकेट केस में उलझा हुआ है. इस पर वितरण निगम के 488.94 करोड़ फंसे हैं. घाटशिला में सबसे अधिक 203.7 करोड़ फंसे हैं. जबकि रांची के डोरंडा डिवीजन में निगम का 91.36 करोड़ अटका हुआ है

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बच कर रहें, पड़ रही हाड़ कंपाने वाली ठंढ, रांची का न्यूनतम पारा 6°C  पहुंचा

झारखंड में हाड़ कंपाने वाली ठंढ़ पड़ रही है. छह जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है. इन जिलों में रांची के अलावा डालटनगंज, बोकारो, खूंटी, लोहरदगा और लातेहार शामिल है.

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झारखंड के जेलों में पारा चिकित्सकों की होगी नियुक्ति, 8 जनवरी से कर सकेंगे आवेदन

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने राज्य के जेलों में पारा चिकित्सकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है. इसके तहत नियमित एवं बैकलॉग रिक्त पदों पर भर्ती ली जाएगी. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 जनवरी 2026 से शुरू होगी, जो 7 फरवरी 2026 की मध्यरात्रि तक चलेगी.

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ED समन मामले में CM हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

ED (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा दर्ज शिकायत वाद (कंप्लेन केस) पर रांची सिविल कोर्ट के CJM (मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी) द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

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ऑपरेशन NARCOS : रांची रेलवे स्टेशन से 14 किलो गांजा बरामद, अनुमानित कीमत 7 लाख

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ),रांची ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन NARCOS' के तहत एक सफलता हासिल की है.

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पेसा नियमावली मामला : हाईकोर्ट में हाजिर हुए सचिव, अगली सुनवाई में भी रहना होगा सशरीर उपस्थित

पेसा नियमावली लागू नहीं होने से जुड़ी अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. गुरुवार की सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार सशरीर उपस्थित रहे. कोर्ट ने उनसे पूछा कि पेसा कानून से संबंधित नियमावली कैबिनेट में प्रस्तुत की गई है या नहीं.

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झारखंड के 8659 आंदोलनकारी चिन्हित, गृह विभाग ने जारी किया संकल्प

झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों के लिए एक जरूरी खबर है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने एक संकल्प जारी कर राज्य के 8659 आंदोलनकारियों को चिन्हित किया है. यह सूची 38वीं संपुष्ट सूची के रूप में जारी की गई है, जिसमें झारखंड के सभी 24 जिलों के आंदोलनकारी शामिल हैं.

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रांची के 27 केंद्रों में 20 दिसंबर को सहायक लोक अभियोजक परीक्षा, 200 मीटर के दायरे में रहेगी निषेधाज्ञा

रांची के 27 परीक्षा केंद्रों पर आगामी 20 दिसंबर को झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा आयोजित सहायक लोक अभियोजक (सीधी भर्ती) की प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है. परीक्षा सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं.

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झारखंड जगुआर के IG करेंगे डायल 112 के कामकाज की समीक्षा

झारखंड जगुआर के आईजी की अध्यक्षता में डायल 112 आपातकालीन सेवा के कामकाज की समीक्षा होगी. यह समीक्षा बैठक  19 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये होगी, जिसमें जिले के एसएसपी और एसपी शामिल होंगे.

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रांची : सीमेंट कारोबारी को गोली मारने वाला मुख्य अपराधी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड की तलाश जारी

रांची पुलिस को कटहल मोड़ के पास सीमेंट कारोबारी राधेश्याम साहू पर जानलेवा हमला करने वाले मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है. एसएसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर दलादली ओपी प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल मुख्य अपराधियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है. चंदन नामक युवक की गिरफ्तारी रांची से हुई है.

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घने कोहरे के कारण रांची एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं बाधित, कई फ्लाइट कैंसिल, कई लेट

घने कोहरे और कम दृश्यता (लो विजिबिलिटी) के कारण राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से संचालित होने वाली कई उड़ानों पर असर पड़ा है.  सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने कुछ उड़ानों को रद्द कर दिया है, जबकि कई फ्लाइटें अपने निर्धारित समय से काफी देर से संचालित की जा रही हैं.

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शर्तें पूरी करने के बावजूद झारखंड को केंद्र से नहीं मिला 1385 करोड़

Ranchi: राज्य सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित राशि लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगायी गयी सभी शर्तों पूरी कर दी हैं. इसके बावजूद केंद्र ने राज्य सरकार को 1385 करोड़ रुपये अब तक नहीं दिया है. यह राशि राज्य की पंचायतों के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जानी है.

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