पलामू में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए अब लिखित परीक्षा, सीएम ने दी मंजूरी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने की मंजूरी दे दी है.
Continue readingमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने की मंजूरी दे दी है.
Continue readingराज्य सरकार ने मुख्य सचिव के लिए स्कोडा के बदले मर्सिडीज-बेंज खरीदने का फैसला किया है. पहले स्कोडा सुपर्ब खरीदने का फैसला किया गया था.
Continue readingहाल ही में दुबई के प्रतिष्ठित अल हबटूर पैलेस में आयोजित ग्लोबल ट्राइबल बिजनेस फोरम 2025 ने जनजातीय समुदायों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान किया. यह आयोजन दुनियाभर के आदिवासी युवाओं, उद्यमियों, नीति निर्माताओं और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों का एक ऐतिहासिक संगम बनकर उभरा.
Continue readingपेसा कानून (PESA Act) को झारखंड में लागू करने की मांग को लेकर सोमवार को केंद्रीय सरना समिति के नेतृत्व में राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया. इस धरने में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए.11 जुलाई को गुमला जिले के लेटा टोली स्थित बाबा कार्तिक उरांव के समाधि स्थल से आदिवासी समुदाय के लोग पैदल यात्रा पर निकले थे, जो तीन दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजधानी रांची स्थित राजभवन पहुंचे.
Continue readingमैनवापर सप्लाई करने वाली कंपनियों से वापस ली गयी दुकानों में से 600 से शराब की बिक्री हो रही है. इन दुकानों ने सरकार द्वारा निर्धारित मिनिमम गारंटी रेविन्यू (MGR) के मुकाबले 80 प्रतिशत राजस्व मिलने लगा है.
Continue readingराज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा है कि असम ने झारखंड का फैसला कॉपी किया है. कांग्रेस की सोच अब भाजपा भी अपना रही है. मृत शरीर को अस्पताल में रोकना अमानवीय के संदर्भ में मैंने फैसला किया था, जो अब राष्ट्रीय नीति बन रहा है. अब असम भी डॉ इरफान अंसारी के रास्ते चल पड़ा है.
Continue readingराज्य सरकार ने उपायुक्तों को शराब की दुकानों की संख्या और स्थान निर्धारित कर 21 जुलाई तक उत्पाद विभाग को अपनी रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है.
Continue readingराज्य में अनाजों के फसल क्षेत्र में अप्रत्याशित कमी आई है. इसमें 36 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. सिर्फ मसाला फसलों के फसल क्षेत्र में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है. वहीं सिंचाई के साधनों नहर बांध, कुआं, नलकूप और अन्य स्रोतों (नदी, नाला, आहर, डोभा, पानी के प्राकृतिक स्रोतों) से सिंचाई में भी कमी आई है. इसका खुलासा सांख्यिकी निदेशालय की रिर्पोट में हुआ है. रिर्पोट के मुताबिक, वर्तमान में कुल सिंचित क्षेत्र 209876 हेक्टेयर है, जो कुल फसल क्षेत्र का 17 प्रतिशत है.
Continue readingभारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) ने रांची के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को तटरक्षक बल के कार्यों से अवगत कराना और उन्हें भविष्य में इस सेवा से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना था.
Continue readingझारखंड सरकार प्रशासनिक कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है. इसी क्रम में सोमवार को राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में “ई-ऑफिस लाइट” प्रणाली के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में उन्होंने सभी विभागों को जनवरी 2026 तक शत-प्रतिशत ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया. मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस सिस्टम को पूरी तरह त्रुटिहीन और सुरक्षित बनाने पर विशेष जोर दिया.
Continue readingनेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मराडी ने राज्य में पुलों के निर्माण को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पुलों का निर्माण शीघ्र सुनिश्चित करे, ताकि ग्रामीणों, विशेष रूप से मरीजों को अस्पताल पहुंचने में सुविधा हो सके.
Continue readingझारखंड के युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका आने वाला है. रांची के खेलगांव में 22 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक सेना भर्ती रैली का आयोजन संभावित है. इसको लेकर रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में एक अहम बैठक हुई.
Continue readingराजधानी के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चुना भट्टा चौक स्थित प्रसिद्ध गिरी अंचल महावीर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को इन दिनों भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कारण है- मंदिर के सामने की सड़क की बदहाल स्थिति, जलजमाव और जगह-जगह फैली गंदगी. इन सड़कों पर बरसात के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं, जिससे श्रद्धालुओं के साथ-साथ स्थानीय निवासियों की भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं.
Continue readingरांची नगर निगम ने बच्चों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक माहौल को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सख्त कदम उठाया है. नगर आयुक्त सुशांत गौरव के निर्देश पर निगम ने शहर के स्कूलों के 300 मीटर के दायरे में मीट, मछली और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. इस निर्णय को जमीन पर उतारने के लिए प्रवर्तन (Enforcement) टीम द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है.
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