JMADA की भवन निर्माण व नक्शा स्वीकृत करने पर उठे सवाल, हाई कोर्ट ने लगाई रोक
दरअसल, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि संवैधानिक संशोधन के बाद JMADA से यह अधिकार छीन लिया गया है, इसलिए संस्था की वैधानिक क्षमता पर प्रश्न खड़ा होता है. मामले में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार ने पक्षकारों को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में इस मुद्दे पर पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हों.
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