168 दावों की मंजूरी DLC से मिलने के बाद भी नहीं मिला पट्टा
अबुआ दिशोम अभियान झारखंड सरकार ने वन अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वनवासियों को भूमि पट्टे प्रदान करने के लिए शुरू किया था. इस अभियान का उद्देश्य उन लोगों को भूमि का अधिकार देना है जो वन क्षेत्रों में रहते हैं, वनों और उनके संसाधनों की रक्षा करते हैं.
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