झारखंड हाईकोर्ट में हाजिर हुए मुख्य सचिव, DGP, गृह सचिव और IT सचिव
अदालत ने उन्हें यह निर्देश दिया कि 31 दिसंबर से पहले सीसीटीवी लगवाने के लिए डीपीआर और टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और उसके बाद जल्द से जल्द राज्य के सभी 334 थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अदालत के आदेश का अनुपालन 5 जनवरी तक सुनिश्चित किया जाए.
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