16वें वित्त आयोग से झारखंड सरकार केंद्रीय करों में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग करेगी
30 मई को 16वें वित्त आयोग और झारखंड सरकार के बीच वार्ता होगी. इस बीच पता चला है कि झारखंड सरकार ने आयोग के समक्ष केंद्रीय करों में 50 प्रतिशत हिस्सा की मांग रखेगी. साथ ही राज्यों की वित्तीय हिस्सेदारी का आधार डेंस वन क्षेत्र किए जाने से झारखंड को होने वाले नुकसान का मुद्दा उठायेगी.
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