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झारखंड न्यूज़

झारखंड : सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का खराब प्रदर्शन , 19 प्रिंसिपल शोकॉज

झारखंड के 19 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम बेहद निराशाजनक रहे हैं. इन स्कूलों का परिणाम 19.64% से 57% के बीच रहा, जो राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक 60% से कम है. इसको लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है और स्कूल के प्राचार्यों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

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विधायक श्वेता सिंह व बिरंची नारायण को नोटिस जारी, 3 जून को हाजिर होने का निर्देश

बोकारो विधायक श्वेता सिंह और भाजपा नेता बिरंची नारायण को नोटिस जारी कर शपथ पत्र में गलत जानकारी देने के मामले में अपना-अपना पक्ष रखने करने का निर्देश दिया गया है. बोकारो के अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांढा ने अवकाश पर जाने से पहले दोनों को नोटिस जारी किया था. विधानसभा चुनाव के दौरान वह रिटर्निंग ऑफिसर थीं.

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NIA ने नक्सलियों द्वारा विस्फोटक से भरे ट्रक की लूट मामले की जांच शुरू की

ओडिशा के राउरकेला जिले के केबलांग थाना क्षेत्र में 27 मई की रात नक्सलियों ने विस्फोटक से लदे ट्रक को लूट लिया था. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने केबलांग थाना में दर्ज मामले को टेकओवर कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

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पिछले साल की तुलना में इस बार बेहतर रहा JAC BOARD 12वीं का रिजल्ट : रामदास सोरेन

झारखंड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने शनिवार को जैक 12वीं के कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट जारी किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है.

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किसके दबाव में छुट्टी के दिन रिपोर्ट बनाकर छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाने की अनुशंसा करनी पड़ी : बाबूलाल

झारखंड में कथित शराब घोटाले को लेकर भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाने की प्रक्रिया, उससे जुड़े अफसरों और निर्णयों पर सवाल खड़े किए हैं.

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रांची : ट्रेन से कटकर युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गयी है. यह घटना जिले के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित केतारी बागान रेलवे के पास शुक्रवार की रात घटी है.

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CS ने आयोग की बैठक में गिनाईं झारखंड के विकास की बाधाएं व चुनौतियां

मुख्य सचिव अलका तिवारी ने रांची में 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक में झारखंड की अनोखी समस्याओं और चुनौतियों को उजागर किया. कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद यह अल्प आय वाला राज्य है.विकास में कई बाधाएं और चुनौतियां हैं, जिन्हें दूर करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है.

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भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने विशेष सहायता अनुदान व वित्तीय आवंटन की मांग की

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने 16 वें वित्त आयोग से विशेष सहायता अनुदान और वित्तीय आवंटन की मांग की है.

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उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह ने HC  में दी गिरफ्तारी को चुनौती

शराब घोटाला के आरोपों में ACB द्वारा गिरफ्तार किए गए उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह ने भी झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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1.39 करोड़ ठगी मामले में CID ने तेलंगाना व मिजोरम से 3 साइबर अपराधी को पकड़ा

1.39 करोड़ ठगी मामले में सीआईडी ने तेलंगाना और मिजोरम से तीन साइबर अपराधी को पकड़ा है. झारखंड सीआईडी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया

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झारखंड की आर्थिक तस्वीर बदलने के लिए 3.03 लाख करोड़ की मांग

झारखंड सरकार ने 16वें वित्त आयोग से राज्य के विकास के लिए 3 लाख 3 हजार 527 करोड़ रुपये की मांग की है. यह राशि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने और आर्थिक-सामाजिक परिदृश्य को बदलने

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16वें वित्त आयोग को भाजपा ने 22 सुझाव और मांगे रखीं

16वें वित्त आयोग के समक्ष भाजपा ने 22 सुझाव रखा. भाजपा की ओर से सुधीर श्रीवास्तव, प्रदेश संयोजक विधि प्रकोष्ठ भाजपा और राकेश प्रसाद प्रदेश उपाध्यक्ष ने वित्त आयोग के समक्ष अपने सुझाव और मांगें रखी रखे.

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रांची: क्रिश्चियन युवा अनुप्राणदाताओं की कार्यशाला संपन्न, आत्मज्ञान पर दिया जोर

पुरुलिया रोड स्थित सामाजिक विकास केंद्र (SDC) में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का सफल समापन हुआ.रांची क्रिश्चियन युवा शाखा की पहल पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में विभिन्न पल्लियों से आए 45 युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. कार्यशाला का उद्देश्य केवल सहभागिता नहीं, बल्कि आत्म-परिवर्तन और सामाजिक चेतना का विकास था.

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गांवों में शराब दुकान खोलने के फैसले का आदिवासी संगठनों ने किया विरोध, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

झारखंड सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के गांवों में शराब दुकानों को खोलने के निर्णय के खिलाफ विरोध की आवाज़ें तेज़ हो गई हैं. शनिवार को पूर्व मंत्री देव कुमार धान के नेतृत्व में आदिवासी संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और इस प्रस्ताव को तत्काल रद्द करने की मांग की

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