झारखंड : जियो टैगिंग व्यवस्था बनी सिरदर्द, म्यूटेशन फाइलें पेडिंग, जनता बेहाल
झारखंड सरकार ने जमीन के म्यूटेशन (नामांतरण) को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए जियो टैगिंग सिस्टम लागू किया है. इसके तहत अब म्यूटेशन तभी होगा, जब राजस्व उपनिरीक्षक खुद मौके पर जाकर जमीन का भौतिक सत्यापन करेंगे और वहीं से GPS लोकेशन वाली फोटो अपलोड करेंगे. सरकार का दावा है कि इससे जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े रुकेंगे और रिकॉर्ड अधिक सुरक्षित होंगे. लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है.
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