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गुमला

रांची समेत चार जिलों में नक्सली हिंसा पीड़ितों के आश्रितों को मिलेगा मुआवजा, आदेश जारी

झारखंड में नक्सली हिंसा के शिकार हुए लोगों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा. राज्य के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

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गुमला जिला परिषद के क्लर्क और ब्रजेश के बीच बातचीत से 50 करोड़ के टेंडर मैनेज करने का खुलासा

Ranchi : गुमला जिला परिषद द्वारा प्रकाशित टेंडर में से 50% से अधिक टेंडर मैनेज कर लिया गया है. ब्रजेश नामक एक व्यक्ति और जिला परिषद के क्लर्क रंजीत के बीच हुई बातचीत का रिकार्ड इससे संबंधित प्रमाण है. ब्रजेश और रंजीत के बीच बामदा में स्वास्थ्य उप-केंद्र के टेंडर को मैनेज करने के लिए किसी को टेंडर प्रक्रिया से हटाने की बातचीत भी हुई. लेकिन वहां बात नहीं बनने की वजह से रंजीत इस मामले में सर से बात करने के बाद फैसला करने की बात कहता है. बातचीत में सर शब्द का उपयोग संभवतः जिला परिषद के जिला अभियंता बलि उरांव के लिए किया जा रहा है. क्योंकि टेंडर प्रकाशित करने से निपटाने तक में जिला अभियंता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है.

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विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष आलमगीर आलम नियुक्ति घोटाले के बदले मनी लाउंड्रिंग में जेल गये

Ranchi : विधानसभा नियुक्ति घोटाले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में तत्कालीन अध्यक्ष आलमगीर आलम को प्रतिवादी बनाया गया था. जिस वक्त यह याचिका दायर की गयी थी उस वक्त आलमगीर आलम राज्य में ग्रामीण विकास मंत्री थे. याचिका में उनकी संपत्ति की भी जांच करने की मांग की गयी थी.

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विधानसभा नियुक्ति घोटाले की कहानीः परीक्षा में बिना कुछ लिखे और ZERO नंबर पाने वाले भी सफल हो गये

इंदर सिंह नामधारी ने तो तत्कालीन अध्यक्ष मृगेंद्र प्रताप सिंह द्वारा रद्द किये गये नियुक्ति को विज्ञापन के वापस लेने के लिए अनोखा तर्क दिया. उन्होंने फाइल पर लिखा कि खटिया में खटमल पड़ जाये तो खटमल निकाला जाता है. पूरी खटिया नहीं जलायी जाती है.

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BREAKING NEWS : झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच जारी रखने की मांग को लेकर सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट

Ranchi : सीबीआई (रांची) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच जारी रखने की अनुमति मांगी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर फिलहाल सुनवाई को कोई तिथि निर्धारित नहीं की है. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच का आदेश दिया था. विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट द्वारा 23 अक्तूबर 2023 को दिये गये सीबीआई जांच के खिलाफ अपील दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2024 को विधानसभा की याचिका को स्वीकार करते हुए अगले आदेश तक सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी थी. इसके बाद से विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच बंद है.

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गुमलाः चैनपुर CHC में 4 माह से डॉक्टर नहीं, लोग झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज कराने को मजबूर

प्रखंड उप प्रमुख प्रमोद खलखो ने कहा कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है. लोगों को जान बचाने के लिए घर का सामान बेचकर निजी अस्पतालों में महंगा इलाज कराना पड़ रहा है. छोटी-छोटी बीमारियों के लिए भी हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं.

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गुमलाः नशेड़ी पिता की हरकतों से तंग आकर बेटे ने की हत्या, गिरफ्तार

सहलू उरांव को नशे की लत थी. वह अक्सर घर का धान बेचकर शराब पी जाता था. इसी बात को लेकर घर में आए दिन विवाद होता रहता था. वारदात के दिन भी इसी बात को लेकर पिता-पुत्र में कहा-सुनी हुई. बेटे सचिन भगत ने गुस्से में आकर अपने पिता के सिर पर बसिला से जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे सहलू उरांव की मौके पर ही मौत हो गई.

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गुमलाः पति की बीमारी का फायदा उठा विवाहिता से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि आरोपी साधन साय को पूछताछ के बाद गुमला जेल भेज दिया गया.

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SIR की वजह से झारखंड में स्थानीय निकाय चुनाव जल्द होने की उम्मीद नहीं

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव कराने को लेकर दिये गये आदेश और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बावजूद जल्द चुनाव होने की कोई उम्मीद नहीं है. इसके दो प्रमुख कारण हैं. पहला चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश में SIR शुरू करने का संकेत दिया जाना और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अब तक पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा निर्धारित नहीं करना.

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पांच महीने में राज्य की आमदनी वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 26.17 प्रतिशत

Ranchi : राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) के लक्ष्य के मुकाबले पांच महीने में सिर्फ 26.17 प्रतिशत राजस्व की वसूली कर पायी है. हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) के पांच महीने में वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 28.48 प्रतिशत राजस्व की वसूली की थी. राज्य सरकार ने अगस्त तक हुई अपनी आमदनी का 19 प्रतिशत वेतन भत्ता पर खर्च किया है. जबकि पूंजी सृजन पर 14.29 प्रतिशत खर्च किया है.

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मोरहाबादी-अशोकनगर, होटल, मनोज व किशन और कोयला कारोबारियों से वसूली

राजधानी मोरहाबादी इलाके में एक होटल है. होटल के बाहर अक्सर बीएमडब्लू लगा रहता है. बीएमडब्यू का नंबर - 5 से शुरु होता है. वहां मनोज घंटों रूकता है. उसके पास कम से कम पांच मोबाईल फोन होते हैं. हो भी क्यों नहीं, उनके जो बड़े वाले साहेब हैं, वह तो बाजाब्ता एक छोटा बैग ही अपने साथ रखते हैं, जिसमें फोन ही फोन होता है. दो तो हाथ में ही रहता है, बैग में पता नहीं कितना होगा?

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नेक्सजेन के मालिक विनय सिंह के ठिकानों पर दूसरे दिन भी ACB की छापेमारी

नेक्सजेन ऑटोमोबाइल के मालिक विनय सिंह के ठिकानों पर दूसरे दिन भी एसीबी की छापेमारी चल रही है. एसीबी की टीम लोहरदगा और गुमला स्थित विनय सिंह के शोरूम की तलाशी ले रही है. एसीबी की आज हुई छापेमारी झारखंड में हुए शराब घोटाले से जुड़े आरोपों की जांच का भी हिस्सा है.

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39.34 लाख की फर्जी निकासी में कंप्यूटर ऑपरेटर फंसा, बड़े अफसरों की जान छूटी

Ranchi : मनरेगा में BDO का डिजिटल सिग्नेचर इस्तेमाल कर 39.39 लाख रुपये की फर्जी निकासी में कंप्यूटर ऑपरेटर को दोषी ठहराया गया है, जबकि बड़े अफसरों से स्पष्टीकरण पूछ कर उन्हें बख्श दिया गया है. गुमला जिले के डुमरी प्रखंड में हुई इस फर्जी निकासी के मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किसकू, तत्कालीन BDO एकता वर्मा, उमेश स्वांसी और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था. इन अधिकारियों ने अपना डिजिटल सिग्नेचर दूसरों को दे दिया था. लेकिन उन्हें बख्श दिया गया है. हालांकि बात सभी जानते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर अकेले फर्जी निकासी नहीं कर सकता है.

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झारखंड पुलिस भर्ती: जारी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द, अब नई नियमावली से होगी नियुक्ति

Ranchi : झारखंड पुलिस में सिपाही पद के लिए जारी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला लिया गया है. कुल 4919 पदों पर नियुक्ति होनी थी. लेकिन परीक्षा प्रक्रिया शुरु नहीं हुई थी. अब नई नियमवाली की तहत सिपाही के पद पर नियुक्ति होगी. इससे संबंधित आदेश जारी कर दिये गये हैं. जिसके मुताबिक नई नियमावली के तहत आवेदन करने वालों को दुबारा फीस नहीं देना होगा और उनके उम्र की गणना भी पूर्व के विज्ञापन में दी गई आयु से ही की जायेगी.

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नक्सल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा, गृह विभाग का आदेश जारी

झारखंड में नक्सल हिंसा में मारे गए पांच लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा. झारखंड के गृह, कारा एवं आपदा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

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