झारखंड में उठी अनुसूचित जाति समाज की भागीदारी की मांग
अनुसूचित जाति समन्वय समिति के सदस्यों ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार से मांग की है कि राज्य में अनुसूचित जाति समाज की जनसंख्या के आधार पर उचित भागीदारी सुनिश्चित की जाए. समिति के सदस्यों ने कहा कि राज्य में लगभग 50 लाख अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं, लेकिन उनकी भागीदारी सरकार में नहीं है.
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