मनरेगा योजना में बदलाव नहीं होगा, केंद्र ने जारी की 17,744 करोड़ की पहली किस्त
Ranchi/New Delhi: भारत सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत में ही 17,744 करोड़ रुपये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी कर दिए हैं. यह राशि विशेष रूप से मजदूरी भुगतान के लिए है.
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