उद्योगों के लिए नए नियम, 5 साल का रहेगा लॉक इन पीरियड, ट्रांसफर शुल्क में 10-15 फीसदी की वृद्धि
राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार किया है. इस नीति के तहत, उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को जमीन आवंटित करने के नियमों को कड़ा किया गया है. इस नीति का नाम झारखंड लैंड एलोकेशन पॉलिसी 2025 होगा. जल्द ही इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
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