झारखंड सरकार ने 16वें वित्त आयोग से केंद्रीय करों में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी मांगी
झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की. साथ ही वित्तीय वर्ष 2029-30 तक राज्य की अर्थ व्यवस्था 10 हजार करोड़ रुपये हो जाने के अनुमान की भी जानकारी दी गयी.
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