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देश-विदेश

जानना जरुरी है कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने क्या-क्या आपत्तियां की! क्या विपक्ष का वोट चोरी के आरोपों में दम है!

अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस ने की 23 सितंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट ने देश भर में हंगामा खड़ा कर दिया है. साथ ही देश के चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि आयोग के दो दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज की. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में लिए गए कई फैसलों और निर्देशों को अनाधिकृत (unauthorised) और गैर-कानूनी (illegal) बताया. ये आपत्तियां मुख्य रूप से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने-काटने, नए वोटर पंजीकरण और आईटी सिस्टम से जुड़ी थीं. ऐसे में विपक्ष का उस आरोप में दम नजर आने लगा है, जिसमें वह वोट चोरी का आरोप आयोग पर लगा रहा है.

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विदेशी मुद्रा हेराफेरी में कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरू के 16 ठिकानों पर ईडी का छापा

Kolkata News : ईडी ने छापामारी के दायरे में विदेशी मुद्रा हेराफेरी से जुड़े संजय पसारी, राजीव पसारी, टोडी और सुधीर सतनालीवाला को शामिल किया है. विदेशी मुद्रा की हेराफेरी के मामले में BTL EPC Limited, Mandal Vyapaar Pvt Ltd, Trolex India Pvt Ltd, CEMFIL Enterprises और Mahabaleshwar Merchants Pvt Ltd को छापामारी के दायरे में शामिल किया है.

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जिस SIR को ज्ञानेश कुमार शुद्धिकरण बता रहे थे, उससे तीन में से दो चुनाव आयुक्त असहमत रहे

जिस विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार “शुद्धिकरण” बताते रहे थे, उससे तीन में से दो चुनाव आयुक्त असहमत थे. तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने अपनी असहमति लिखित रुप से जतायी थी. इसके बाद भी एसआइआर जारी रखा गया. पश्चिम बंगाल में 27 लाख लोग मतदान से वंचित रह गए. देश के 13 करोड़ से अधिक लोग रोज परेशान हो रहे हैं. नोटिस मिल रहा है, लोग लाईन में लग रहे हैं.

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National Film Awards: यामी गौतम और कार्तिक आर्यन बेस्ट एक्टर, राष्ट्रपति ने कहा- स्टार वही है जो रोशनी फैलाए

National News: समारोह में कार्तिक आर्यन को'चंदू चैंपियन' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला और यामी गौतम को 'आर्टिकल 370' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला. इसके साथ ही भारतीय सिनेमा के सबसे बड़ा सम्माकन 'दादा साहब फाल्केज अवॉर्ड' दिग्गज एक्टर अनंत नाग को मिला.

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TRAI का टेलीकॉम ऑपरेटरों पर चला डंडा! लाना होगा बिना डेटा वाला मंथली रिचार्ज प्लान

National News: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन नियम में 13वां संशोधन करते हुए बड़ा फैसला लिया है. अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स जीओ, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल को यूजर्स के लिए बिना डेटा वाला सस्ता मंथली प्लान लांच करना होगा.

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जेब में संविधान रखने वाले राहुल बताएं कि मां का नाम 1980 के वोटर लिस्ट में कैसे आया – भाजपा

National News: प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी 1980 में भारत की नागरिक नहीं थी. जिसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. उन्होंने सवाल उठाया कि जब 1980 में सोनिया गांधी भारतीय नागकित थी ही नहीं तो उन्होंने वोट कैसे दिया और उन्हें इसकी अनुमति कैसे मिली.

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यूपी की 10 व उत्तराखंड व बंगाल की एक-एक राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर को वोटिंग

Lagatar Desk: जारी अधिसूचना के मुताबिक, 29 सितंबर को नामांकन के लिए अधिसूचना जारी होगी. उम्मीदवार छह अक्टूबर तक नामांकन कर सकेंगे. सात अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. नौ अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे. जिसके बाद 16 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी.

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स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए अनिवार्य हुए BIS मानक, निम्न गुणवता पर लगेगी लगाम

Ranchi News : इसका उद्देश्य ग्राहकों को खराब उत्पादों से बचाना है. मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्टर अब अनिवार्य रूप से 'आईएस 19348:2025' मानक के अनुरूप होना चाहिए. इससे बाजार में मिलने वाले घटिया स्क्रीन प्रोटेक्टर पर रोक लगेगी.

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वंदे मातरम् : कार्यपालक आदेश से पूरा छंद नहीं गाने पर दंड के प्रावधान को चुनौती

कार्यपालक आदेश से वंदे मातरम् के सभी छंदों को नहीं गाने पर दंड के प्रावधान किये जाने को चुनौती दी गयी है. सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल याचिका में यह सवाल किया गया है कि क्या कार्यपालक आदेश से दंड का प्रावधान किया जा सकता है? इस याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायधीश जॉयमाल्या बागची और न्यायधीश वी मोहना की पीठ में मंगलवार को हुई.

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अमेरिकी मीडिया चैनलों ने डोनाल्ड ट्रंप का बॉयकॉट किया

अमेरिकी मीडिया चैनलों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहिष्कार कर दिया है. चैनलों की यह कार्रवाई अमेरिकी सरकार के उस कार्रवाई के बाद किया है, जिसमें सीएनएन, एमएस नाउ और पॉलिटिको को व्हाइट हाउस में प्रवेश पर रोक लगाने की घोषणा की थी. सरकार के इस खिलाफ न्यूज चैनल एक मंच पर आ गए. इसके साथ ही फॉक्स न्यूज, एबीसी, सीबीएस, सीएनएन और एनबीसी ने संयुक्त रुप से फैसला लिया कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रमों का बहिष्कार कर दिया.

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गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को वजह लिख कर बतानी होगीः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि किसी भी शख्स की गिरफ्तारी के समय लिखित में उसका आधार यानी वजह बतानी होगी. गिरफ्तारी की वजह उस आसान भाषा में लिखित रूप में बताई जाए, जिसे आरोपी समझता हो.

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केरलम में भीषण बाढ़, 5 पर्यटकों की मौत, राहत-बचाव कार्य जारी

National News: भारत मौसम विभाग ने केरल के छह प्रमुख जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार पत्तनमथिट्ठा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की, एणार्कुलम और त्रिशूर में 115.6 मिमि से लेकर 204.4 मिमी तक बारिश हो सकती है.

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रेजीनगर उपचुनाव: AUJP सुप्रीमो हुमायूं कबीर को पुलिस कार्रवाई का खौफ, EC को लिखा लेटर

National News: हालांकि विधायक के थाना में हाजिर होने से पहले ही शक्तिपुर पुलिस ने AUJP कार्यकर्ता और विधायक के करीबी हैदर शेख को अरेस्ट कर लिया है. इसे लेकर  विधायक हुमायूं कबीर ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि पुलिस द्वारा उनके कार्यकर्ताओं को गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है.

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सुप्रीम कोर्ट में DGP नियुक्ति पर सुनवाई 22 सितंबर को

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट में DGP नियुक्ति पर सुनवाई के मामले में झारखंड का संबंध नियुक्ति नियमावली से है. राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी DGP नियुक्ति नियमावली की वैधता को बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को हाईकोर्ट से अपने पास मंगा लिया है.

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देश के पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग पर मुकदमा करेंगे सांसद निशिकांत दुबे

गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे देश के पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग पर मुकदमा करेंगे. सुभाष गर्ग पर मानहानी मुकदमा करने की बात उन्होंने एक्स पर अपने एक ट्विट में कहा है. सुभाष गर्द मार्च 2019 से जून 2019 तक भारत सरकार में वित्त मंत्रालय के सचिव थे. इसके अलावा वह जुलाई 2017 से जुलाई 2019 तक आर्थिक मामलों के सचिव भी थे. जिसके बाद उन्हें ऊर्जा मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया था, तब उन्होंने वीआरएस ले ली थी.

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