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झारखंड न्यूज़

झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे तरलोक सिंह चौहान

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम एस रामचंद्र राव को त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है. सोमवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर यह जानकारी दी है

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जमशेदपुरः जानेगोड़ा में 26 लाख की लागत से बनेगा कला केंद्र, हुआ  शिलान्यास

जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी की अनुशंसा से कला केंद्र के भवन का निर्माण होगा. झामुमो प्रखंड अध्यक्ष पलटन मुर्मू ने भवन का शिलान्यास किया.

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मनोज को पंचायती राज व अभय नंदन को राज्य पोषण मिशन के प्रभारी महानिदेशक का प्रभार

राज्य सरकार ने पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मनोज कुमार को सचिव, पंचायती राज विभाग, का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है. कार्मिक ने इसका आदेश जारी कर दिय़ा.  वही अभय नंदन अंबष्ट को अपर सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अपने कार्यों के साथ प्रभारी महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

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हाईकोर्ट का आदेश- 2 साल का B. ED कोर्स करने का वाले भी सहायक शिक्षक नियुक्त के पात्र

झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को JSSC को यह निर्देश दिया है कि सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) नियुक्ति प्रक्रिया में वैसे अभ्यर्थियों का भी दस्तावेज सत्यापन किया जाए, जिन्होंने दो वर्षीय बी.एड कोर्स किया है.हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की बेंच ने यह आदेश दिया है.

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नेक्सजेन के मालिक विनय सिंह से ACB ने पूछा - IAS विनय चौबे से क्या और कैसा संबंध है?

झारखंड शराब घोटाला मामले में आरोपी ऑटोमोबाइल कारोबारी और नेक्सजेन के मालिक विनय सिंह से ACB ने सोमवार को पूछताछ की. एजेंसी ने उन्हें पूर्व में समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया था.

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धनबादः बैंक मोड़ के शांति भवन की छह बिल्डिंग जांच के घेरे में, निगम ने भेजा नोटिस

नगर आयुक्त रवि राज शर्मा ने बताया कि शांति भवन में छह इमारतों नर्मदा, गोदावरी, सरस्वती, यमुना, कृष्णा व कावेरी का नक्शा स्वीकृत किया था. लेकिन निर्माण स्वीकृत नक्से से अधिक किया गया है.

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रांची :  CCL कर्मी से 1 करोड़ लेवी मांगने वाले 4 नक्सली अरेस्ट, हथियार बरामद

सीसीएल कर्मी से एक करोड़ की लेवी मांगने वाले चार भाकपा माओवादी नक्सलियों को  गिरफ्तार किया गया है. डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए माओवादी संगठन के योगेन्द्र गंझू, मुकेश गंझू, मनु गंझू और राजकुमार नाहक को गिरफ्तार किया है. इनके पास से हथियार समेत अन्य सामान बरामद हुआ है.

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पलामू में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए अब लिखित परीक्षा, सीएम ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने की मंजूरी दे दी है.

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ग्लोबल ट्राइबल बिजनेस फोरम 2025: दुबई में दिखा आदिवासी संस्कृति का संगम

हाल ही में दुबई के प्रतिष्ठित अल हबटूर पैलेस  में आयोजित ग्लोबल ट्राइबल बिजनेस फोरम 2025 ने जनजातीय समुदायों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान किया. यह आयोजन दुनियाभर के आदिवासी युवाओं, उद्यमियों, नीति निर्माताओं और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों का एक ऐतिहासिक संगम बनकर उभरा.

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हजारीबागः भाजपा नेत्री एसपी से मिलीं, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

मोबाइल छिनतई के दौरान बदमाशों ने जबरा निवासी प्रदीप प्रसाद के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. उन्हें रिम्स, रांची में भर्ती कराया गया है.

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हजारीबाग : NTPC परियोजना से जुड़े मामले में सीजेएम कोर्ट में बयान दर्ज

अधिवक्ता पवन कुमार यादव और अनिरुद्ध कुमार ने कोर्ट में पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि लोक सुनवाई के नाम पर तत्कालीन DDC सुदर्शन प्रसाद सिंह के नाम पर फर्जी दस्तावेज दस्तावेज बनाया गया था.

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पेसा कानून लागू करने की मांग पर राजभवन के समक्ष धरना, गुमला से पहुंचे आदिवासी

पेसा कानून (PESA Act) को झारखंड में लागू करने की मांग को लेकर सोमवार को केंद्रीय सरना समिति के नेतृत्व में राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया. इस धरने में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए.11 जुलाई को गुमला जिले के लेटा टोली स्थित बाबा कार्तिक उरांव के समाधि स्थल से आदिवासी समुदाय के लोग पैदल यात्रा पर निकले थे, जो तीन दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजधानी रांची स्थित राजभवन पहुंचे.

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असम ने कॉपी किया झारखंड का फैसला, मेरा फैसला अब बन रहा राष्ट्रीय नीतिः डॉ इरफान

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा है कि असम ने झारखंड का फैसला कॉपी किया है. कांग्रेस की सोच अब भाजपा भी अपना रही है. मृत शरीर को अस्पताल में रोकना अमानवीय के संदर्भ में मैंने फैसला किया था, जो अब राष्ट्रीय नीति बन रहा है. अब असम भी डॉ इरफान अंसारी के रास्ते चल पड़ा है.

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धनबादः जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद तेज, डीसी ने दिए निर्देश

डीसी ने कहा कि जल स्रोतों व सरकारी भूमि का संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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