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कोयला क्षेत्र

धनबाद : DDC ने मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र का किया औचक निरीक्षण

जिले में आंगनवाड़ी सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) सन्नी राज ने मंगलवार को बाबूडीह स्थित मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया.

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NDPS के मुजरिम की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार

राज्य सरकार ने NDPS के मुजरिम की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. झारखंड हाईकोर्ट ने NDPS अधिनियम के तहत 10 साल की सजा पाये मुजरिम सुग्रीम पूरन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल में सुनवाई होगी.

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गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में होगा बदलाव

सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा के बाद इसमें बदलाव करने का फैसला किया है. इस बदलाव से छात्रों को कर्ज मिलने में आसानी होगी. साथ ही छात्रों द्वारा चुकायी जा चुकी पहली किस्त की वापसी होगी.

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JAC BOARD: मैट्रिक-इंटर की परीक्षा आज से, 1,989 केंद्रों में 7.48 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की ओर से आयोजित वर्ष 2026 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं. पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा है, यह सुबह 9:45 से 1 बजे तक होगी. वहीं दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा है , यह 2 बजे से 5:15 बजे तक चलेगी

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चंद्रशेखर अग्रवाल ने JMM का दामन थामा, BJP से समर्थन न मिलने से नाराजगी

झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के भीतर अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आने लगा है. प्रत्याशियों की घोषणा के बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा है.

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धनबादः मैट्रिक-इंटर परीक्षा की चुनौती, जाम में फंसे परीक्षार्थियों को मिलेगा क्विक रिस्पॉन्स

डीसी आदित्य रंजन व एसएसपी प्रभात कुमार ने सोमवार को न्यू टाउन हॉल में परीक्षा से जुड़े सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. डीसी ने स्पष्ट कहा कि परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए

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रेल बजट में झारखंड को 7,536 करोड़ की सौगात, धनबाद से कोयंबटूर के लिए अमृत भारत ट्रेन

डीआरएम ने बताया कि झारखंड को अब तक 12 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिल चुकी है. इसके अलावा राज्य से चार जोड़ी अमृत भारत ट्रेनों का परिचालन हो रहा है. जल्द ही दो और अमृत भारत ट्रेनों के मिलने की संभावना है.

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धनबाद सदर अस्पताल पार्किंग विवादः अधिवक्ताओं का उग्र प्रदर्शन, सड़क जाम

डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि प्रशासन विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहा है. बार एसोसिएशन प्रशासन का अभिन्न अंग है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास जारी है.

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धनबाद नगर निगम चुनाव: मेयर पद के लिए 11 प्रत्याशियों ने किया नामांकन

नामांकन करने वालों में लक्ष्मी देवी, रवि चौधरी, कृष्ण चंद्र सिंह राज, शमशेर आलम अंसारी,  दिलीप कुमार,  विनोद कुमार सिंह, डॉ. नीलम मिश्रा, डॉ. सुशील कुमार, प्रकाश कुमार, मो. जावेद इकबाल व रवि बुंदेला शामिल हैं.

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धनबादः मैट्रिक-इंटर की परीक्षा 3 से, केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

एसडीओ लोकेश बारंगे ने सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश 2 फरवरी की रा 12  बजे से प्रभावी रहेगा और परीक्षा की प्रत्येक तिथि को परीक्षा समाप्ति तक लागू रहेगा.

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धनबादः सिंह मेंशन में बमबाजी से बाल-बाल बचा परिवार, संजीव सिंह बोले- जल्द होगा खुलासा

संजीव सिंह ने बताया कि रात करीब 11:30 बजे वे परिवार के साथ बाहर बैठे थे. कुछ देर बाद जैसे ही वे घर के अंदर गए, उसी दौरान किसी व्यक्ति ने परिसर की ओर विस्फोटक फेंक दिया. अचानक तेज रोशनी के साथ धूलनुमा पदार्थ फैल गया.

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JAC BOARD : मैट्रिक व इंटर की परीक्षाएं कल से, प्रशासन ने की पुख्ता तैयारियां

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा आयोजित मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू होगी. परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचार-मुक्त संपन्न कराने के लिए प्रशासन और शिक्षा विभाग ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं.

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केंद्रीय बजट पर झारखंड में राजनीति गरमाई, विपक्ष ने उपेक्षा का आरोप लगाया, सत्ता पक्ष ने समावेशी विकास बताया

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए यूनियन बजट को लेकर झारखंड में राजनीति गरमा गई है. जहां विपक्षी दलों सहित कई नेताओं ने इसे झारखंड विरोधी, भेदभावपूर्ण और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है. वहीं, सत्ताधारी गठबंधन के घटक दल आजसू पार्टी के नेताओं ने बजट को समावेशी विकास और राज्य की आर्थिक मजबूती की दिशा में एक अहम कदम बताया है.

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केंद्र प्रायोजित नारी अदालत की महिलाओं को सिर्फ वर्दी और बैज मिलेंगे

पंयाचतों में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न आदि को निपटाने के लिए गठित की जाने वाली नारी अदालत की महिलाओं को किसी तरह का मानदेय नहीं मिलेगा. उन्हें सिर्फ दो साल में एक बार वर्दी और बैज के लिए सिर्फ 800 रुपये दिए जाएंगे. केंद्र प्रायोजित नारी अदालत में इस बात का प्रावधान किया गया है.

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